राज्य में बैंकों की एनपीए प्रतिशत में गिरावट

समीक्षा बैठक में उपलब्ध आंकड़ों से असली तस्वीर निकली

• कुल पूंजी फंसने का आंकड़ा ऊपर गया

• कानूनी कार्रवाई तेज करने पर निर्देश जारी

• पहले से ही लंबित मामलों की संख्या अधिक

रांचीः हाल ही में जारी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की रिपोर्ट में यह चिंता जताई गई है कि राज्य में बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) प्रतिशत के मामले में भले ही कम हुई हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में उनमें वृद्धि हुई है, जो एक बड़ी चिंता का कारण है।

एसएलबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर, 2024 को एनपीए 5.41 प्रतिशत था, जो 30 सितंबर, 2025 को घटकर 5.23 प्रतिशत हो गया। यह 3.16 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। हालांकि, एनपीए की कुल राशि 30 सितंबर, 2024 को 7,809 करोड़ रुपये थी, जो 30 सितंबर, 2025 को बढ़कर 8,308.59 करोड़ हो गई। यह लगभग 500 करोड़ रुपये की वृद्धि है।

रिपोर्ट में कहा गया है, एनपीए ने 8,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो एक गंभीर स्थिति है क्योंकि इसका बैंकों की वित्तीय स्थिति, लाभ और तरलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बैंकों को ऋण स्वीकृत करते समय जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि पूर्ण संख्या में एनपीए की वृद्धि, भले ही प्रतिशत कम हुआ हो, बैंकिंग प्रणाली की समग्र वित्तीय सेहत पर दबाव डालती है।

कम एनपीए वाले बैंकों की सूची में बैंक ऑफ महाराष्ट्र (0.49 प्रतिशत), फेडरल बैंक लिमिटेड (1.02 प्रतिशत), भारतीय स्टेट बैंक (1.38 प्रतिशत), एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (1.41 प्रतिशत), केनरा बैंक (3.07 प्रतिशत), और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक (2.85 प्रतिशत) शामिल हैं। दूसरी ओर, यूको बैंक में एनपीए सबसे अधिक है, जिसका आंकड़ा 17.10 प्रतिशत है। बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में भी एनपीए लगभग 14 प्रतिशत तक है।

इन आंकड़ों को देखते हुए, बैंकों ने ऋणों की वसूली के माध्यम से एनपीए को कम करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए हैं, जिनमें प्रमाण पत्र मामले दर्ज करना और ऋण वसूली न्यायाधिकरण में मामले दर्ज करना शामिल है। हालांकि, हजारों मामले अभी भी लंबित हैं। 30 सितंबर, 2025 तक, 1,529.22 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 48,824 प्रमाण पत्र मामले और 2,374.05 करोड़ राशि के 4,489 डीआरडी मामले लंबित थे। लंबित मामलों की बड़ी संख्या वसूली प्रक्रिया की धीमी गति को दर्शाती है और एनपीए के संचयी भार को बढ़ाती है।

पूछे जाने पर, बैंक अधिकारी अजीत कुमार ने कहा, पिछले बुधवार को आयोजित एसएलबीसी बैठक के दौरान, बैंकर्स ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि जब बैंक डिफॉल्टरों की संपत्तियों पर कब्जा करते हैं, तो उन्हें मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बल प्रदान किए जाएं। उन्होंने कहा, बैंकर्स ने यह भी कहा कि प्रमाण पत्र मामलों में अधिकतम संख्या में डिफॉल्टरों को नोटिस जारी किए जाएं। बैंकों द्वारा यह अनुरोध वसूली प्रक्रिया को प्रभावी बनाने और संभावित कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है, जो एनपीए प्रबंधन की जटिलता को रेखांकित करता है।