धान खरीदी को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कलेक्टर बोले तैयारी पूरी नहीं होगी कोई परेशानी
बेमेतरा: छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी शुरु करने का दिन भले ही 15 नवंबर तय कर दिया हो,लेकिन इस धान खरीदी होगी या नहीं ये सवालों के घेरे में है.धान खरीदी करने वाली सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं.अब तक सरकार ने कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं निकाला है.ऐसे में अब कांग्रेस ने सरकार को घेरा है.
पूर्व विधायक ने सरकार को बताया किसान विरोधी : पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हालत यह है कि एक ओर 15 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ होने वाली है वहीं दूसरी ओर सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.
कलेक्टर ने हड़ताल समाप्त करने किया आग्रह : बेमेतरा के पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा है. आशीष छाबड़ा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार की गतिविधियों को किसान विरोधी बताया है. वहीं कलेक्टर रणबीर शर्मा ने धान खरीदी की तैयारी पूरी होने की बात कही है. साथ ही साथ हड़ताली समिति प्रबंधकों को धान खरीदी कार्य के लिए हड़ताल समाप्त करने का निवेदन किया है. बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने दावा किया है कि जिले के सभी 145 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की तैयारी पूरी कर ली गई है. साफ सफाई का कार्य हो चुका है और बारदाना पहुंच चुका है.
प्रबंधक अभी हैं और जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं उनसे यह निवेदन है कि हड़ताल समाप्त कर कार्य पर लौट आए. धान खरीदी के कार्य में सहभागिता दें. आशा है कि धान खरीदी से पहले कर्मचारी हड़ताल से लौट आएंगे – रणबीर शर्मा,कलेक्टर
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है.जिसके कारण धान खरीदी प्रभावित हो सकती है.
- प्रबंधकीय अनुदान:मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ की 2058 सहकारी समितियों को हर साल तीन-तीन लाख का प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए.
- वेतन और नियमितीकरण :उचित मूल्य दुकानदारों और संविदा ऑपरेटरों को छह महीने के बजाए 12 महीने का वेतन दिया जाए.संविदा ऑपरेटरों को नियमित किया जाए.सहायक कर्मचारियों के लिए विभागीय भर्ती में सहायक कर्मचारियों को 50% कोटा, उम्र एवं योग्यता में छूट दी जाए.
- अन्य मांगें:धान खरीदी में निश्चित समय पर धान का उठाव न होने पर सूखत (शॉर्टेज) की राशि मान्यता दी जाए. 2023-24 और 2024-25 धान खरीदी से संबंधित सूखत की राशि समितियों को दी जाए.
- समिति प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए सेवा नियम 2018 में संशोधन करके उन्हें उचित वेतनमान, पेंशन, भविष्य निधि का लाभ मिले.
2018 संशोधन में भविष्य निधि, गंहगाई भत्ता, ई.एस.आई.सी सुविधा, संस्था के दैनिक,संविदा कर्मचारियों को समिति के सीधी भर्ती में प्राथमिकता.