चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर उठे सवाल

विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हरियाणा चुनावों में चुनावी कदाचार के संबंध में लगाए गए हालिया और गंभीर आरोपों ने न केवल इन चुनावों की निष्पक्षता पर बल्कि भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और समग्र अखंडता पर भी बड़े प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

बुधवार को अपनी मीडिया बातचीत के दौरान गांधी द्वारा लगाए गए ये आरोप, यद्यपि सीधे तौर पर देश में हुए सभी चुनावों पर एक व्यापक टिप्पणी नहीं हैं, फिर भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के संबंध में आशंकाएं बने रहने की पूरी संभावना है, खासकर इसलिए क्योंकि आयोग की ओर से इन आरोपों पर कोई विश्वसनीय या संतोषजनक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

यदि विपक्ष के नेता द्वारा पहले लगाए गए आरोप, जैसे कि कर्नाटक में महादेवपुरा और आलमंड जैसे व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित थे, तो अब उन्होंने दावा किया है कि नवंबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा के पूरे चुनाव को ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुराया गया है, जिसमें चुनाव आयोग का समर्थन भी शामिल है।

राहुल गांधी ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑपरेशन सरकार चोरी का नाम दिया, जिसे उन्होंने कई एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल द्वारा कांग्रेस के लिए भविष्यवाणी की गई बड़ी जीत को नकारने के लिए एक सुनियोजित साजिश बताया है। इन आरोपों की गंभीरता को उजागर करते हुए, गांधी ने हरियाणा के राय विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का विवरण साझा किया।

इस सूची में, एक ब्राजीलियाई महिला मॉडल की तस्वीर को 10 मतदान केंद्रों में 22 बार विभिन्न नामों वाले मतदाताओं के सामने इस्तेमाल होते हुए दिखाया गया था। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में प्रत्येक आठ मतदाताओं में से एक फर्जी था (जिसकी संख्या 25 लाख से अधिक है), और राज्य की मतदाता सूचियों में 1,24,177 मतदाताओं के पास फर्जी तस्वीरें मौजूद थीं।

इन व्यापक धांधलियों के बावजूद, कांग्रेस ने आठ सीटें 22,779 वोटों के कुल अंतर से गंवा दीं, जो यह दर्शाता है कि यदि मतदाता सूची साफ होती तो परिणाम पूरी तरह से भिन्न हो सकते थे। राहुल गांधी के ये कथन चुनाव आयोग के अपने ही आधिकारिक रिकॉर्डों पर आधारित हैं, और जिन कदाचारों को उन्होंने उजागर किया है, वे अतीत में उनके द्वारा उठाए गए समान विसंगतियों के अनुरूप हैं।

यह मतदाता सूचियों में हेरफेर का एक स्थापित पैटर्न प्रतीत होता है, और चूंकि देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं, इसलिए अब यह चुनाव आयोग की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वह इन आरोपों को संबोधित करे। आयोग को विश्वसनीय साक्ष्य के साथ यह स्पष्ट करना होगा कि क्या ये गड़बड़ियाँ केवल स्थानीय त्रुटियाँ हैं या फिर भाजपा के लाभ के लिए चुनावों में छेड़छाड़ की एक केंद्रीकृत और व्यापक योजना का हिस्सा हैं।

इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, न तो चुनाव आयोग और न ही भाजपा ने गांधी के आरोपों का कोई विश्वसनीय या तार्किक जवाब दिया है। आयोग ने सीधे तौर पर किसी भी कदाचार से इनकार कर दिया है और इसके बजाय यह सवाल उठाया है कि कांग्रेस के बूथ एजेंटों द्वारा मतदाता सूचियों की जाँच क्यों नहीं की गई।

राहुल गांधी ने इस पर पलटवार करते हुए स्पष्ट किया है कि जाँच के लिए सूचियाँ बहुत देर से उपलब्ध कराई गईं, जिससे गहन सत्यापन संभव नहीं हो सका। किसी भी स्थिति में, जब निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी आयोग की होती है, तो उसे स्वयं प्रश्न पूछकर इन आरोपों से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

दूसरी ओर, भाजपा ने उम्मीद के मुताबिक, गांधी का उपहास उड़ाने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। इन सबके बावजूद, मूल प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला है। विपक्ष के नेता को अदालत का रुख करने के लिए कहना इस स्थिति में तार्किक रूप से कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यह मामला तत्काल सुधार की मांग करता है, न कि लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया की।

देश के नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मौलिक अधिकार है, और जब चुनाव जैसी संस्थाएं अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल होती हैं, तो यह देश की लोकतांत्रिक नींव को कमजोर करता है। इन आरोपों पर आयोग की चुप्पी या मात्र खंडन, लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और यह अनिवार्य है कि चुनाव आयोग अपनी खोई हुई विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए त्वरित, पारदर्शी और निर्णायक कदम उठाए।

इस पूरे प्रकरण ने भारतीय चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सत्यापन उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता को और भी अधिक रेखांकित किया है। हमें ऐसे घटनाक्रम याद दिलाते हैं कि कभी देश में टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्र चुनाव आयोग की कार्यशैली पर एक लंबी रेखा खींच दी थी।