अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने स्थिति के और खऱाब होने की आशंका जतायी
जेनेवाः तंजानिया में हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद फैली हिंसा ने देश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली के आरोपों के बाद, पूरे देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 700 से अधिक लोगों की मौतें हुईं, और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए।
विपक्षी दलों ने चुनाव परिणामों को मानने से इनकार कर दिया और दावा किया कि मतदान और मतगणना की प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताएं थीं, जिससे सत्ताधारी दल को अनुचित लाभ मिला। इसके जवाब में, सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए विरोध प्रदर्शनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया और सुरक्षा बलों को ‘कानून और व्यवस्था’ बनाए रखने के लिए तैनात किया।
हालाँकि, मानवाधिकार संगठनों ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई की निंदा की है, जिसमें कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करना और विपक्षी समर्थकों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने भी हिंसा की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है और सरकार से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
तंजानिया की घटना अफ्रीका महाद्वीप में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की नाजुकता को दर्शाती है। राजनीतिक विरोधियों के दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता और निवेश पर भी संभावित प्रभाव डाला है। यह आवश्यक है कि तंजानिया सरकार शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का सम्मान करे और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाए। देश को आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक सुलह और एक ऐसे समावेशी संवाद की आवश्यकता है जो सभी राजनीतिक हितधारकों को शामिल करे।