वैज्ञानिकों ने लिखित तौर पर दिल्ली सरकार को बताया था
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः क्लाउड सीडिंग ने अब तक कोई परिणाम नहीं दिया है। हम यह जानते हैं। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक यह जानते हैं। लेकिन क्या दिल्ली सरकार भी यह जानती थी, और फिर भी एक ऐसे प्रयोग पर करदाताओं के 34 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया जिसे विशेषज्ञों ने पहले ही संभव नहीं कहकर खारिज कर दिया था?
दिसंबर 2024 में राज्यसभा में दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पुष्टि की कि सभी तीन विशेष एजेंसियों – वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में सर्दियों के दौरान क्लाउड सीडिंग के खिलाफ सलाह दी थी।
उनकी विशेषज्ञ राय स्पष्ट थी कि विज्ञान इसका समर्थन नहीं करता। दिल्ली के सर्दियों के आसमान, जिनमें पश्चिमी विक्षोभ का प्रभुत्व होता है, शायद ही कभी उस तरह के घने, नमी युक्त बादल पैदा करते हैं जिनकी क्लाउड सीडिंग को काम करने के लिए आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि जब बादल दिखाई भी देते हैं, तो वे बहुत ऊँचे या बहुत सूखे होते हैं, और बनने वाली कोई भी वर्षा अक्सर जमीन को छूने से पहले ही वाष्पित हो जाती है।
राज्यसभा के उत्तर में कहा गया था कि इन एजेंसियों ने सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला था कि ठंडे और शुष्क महीनों के दौरान दिल्ली में क्लाउड सीडिंग संभव नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि आवश्यक मौसम संबंधी परिस्थितियाँ – पर्याप्त आर्द्रता, निम्न बादल आधार, और बादल की गहराई – आमतौर पर नवंबर और फरवरी के बीच एनसीआर क्षेत्र में अनुपस्थित होती हैं। यहाँ तक कि जब पश्चिमी विक्षोभ कुछ बादल आवरण बनाते हैं, तो परतें इतनी पतली होती हैं कि सीडिंग से मापने योग्य बारिश नहीं हो सकती। मंत्रालय ने यह भी बताया कि ऐसी अनुपयुक्त परिस्थितियों में सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों का उपयोग करने से नगण्य लाभ होंगे, लेकिन संभावित पर्यावरणीय जोखिम हो सकते हैं।
विशेषज्ञों ने सरकार को लिखित में बताया था कि सर्दियों में क्लाउड सीडिंग दिल्ली में काम नहीं करती है। फिर भी इस साल की शुरुआत में, दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से अनुमानित 34 करोड़ रुपये की क्लाउड सीडिंग परियोजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। एक साक्षात्कार में, आईआईटी कानपुर के निदेशक ने इस सौदे की पुष्टि करते हुए बताया कि संस्थान ने परीक्षण करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
28 अक्टूबर को दो उड़ानें भरी गईं, जिनमें से प्रत्येक पर लगभग 60 लाख रुपये खर्च हुए और लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया। परिणाम? लगभग कुछ भी नहीं। दिल्ली में कुछ मिलीमीटर बूँदाबाँदी हुई, अगर उतनी भी हुई हो।
परियोजना के पीछे के वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकार किया है। आईआईटी कानपुर ने कहा कि परीक्षणों के दौरान वायुमंडलीय नमी बहुत कम थी – बमुश्किल 10 से 15 प्रतिशत – जिससे किसी भी सार्थक बारिश का होना असंभव था। ये वही परिस्थितियाँ थीं जिनके बारे में आईएमडी और सीएक्यूएम ने पिछले साल चेतावनी दी थी।
तो फिर, किसने आगे बढ़ने की अनुमति दी? जब जवाब के लिए संपर्क किया गया, तो दिल्ली सरकार ने कहा कि क्लाउड सीडिंग पहल अभी भी प्रायोगिक चरण में है। आईआईटी कानपुर, जिसने 28 अक्टूबर को प्रारंभिक उड़ानें भरीं, वर्तमान में एक विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन कर रहा है। यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली ने क्लाउड सीडिंग की कोशिश की है।
पिछले प्रयास भी प्रदूषण के स्तर या वर्षा में कोई बदलाव लाने में विफल रहे। हर बार, सफलता के खिलाफ विज्ञान का पलड़ा भारी था। फिर भी एक तकनीकी त्वरित समाधान – डिमांड पर बारिश – की कहानी बहुत लुभावनी साबित हुई। अब, दो उड़ानें भरने, करोड़ों खर्च करने, और कोई मापने योग्य प्रभाव न पड़ने के बाद, असली सवाल यह नहीं है कि बारिश कब होगी। यह है कि विज्ञान को नज़रअंदाज़ करने का फैसला किसने और क्यों किया। क्योंकि दिल्ली की सर्दियों का स्मॉग कोई रहस्य नहीं है। लेकिन इस क्लाउड सीडिंग प्रयोग के पीछे निर्णय लेने की धुंध निश्चित रूप से है।