चंद्राबाबू नायडू की सरकार को मिली बड़ी सफलता
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील के आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली स्थित प्लांट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की ग्रीनफील्ड भूमि को पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की है। इस प्लांट को कई चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसमें पहले चरण का लक्ष्य 8.2 मिलियन टन प्रति वर्ष की एकीकृत इस्पात क्षमता होगी और अंतिम विस्तार योजना 24 एमटीपीए तक पहुँचने की है।
आर्सेलरमित्तल के सीईओ आदित्य मित्तल ने 1 नवंबर को एक बयान में कहा, हम सभी आंध्र प्रदेश सरकार की उस गति से बहुत प्रभावित हैं जिसके साथ उन्होंने हमें भूमि आवंटित की, उसे हमें सौंपा और इस विश्व-स्तरीय परियोजना को स्थापित करने के लिए आवश्यक संसाधनों के जुड़ाव और परमिट प्राप्त करने में हमारा समर्थन किया। हमारा दृष्टिकोण केवल एक स्टील प्लांट बनाना नहीं है, बल्कि भारत के इस्पात क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और नए रोजगार का एक केंद्र बनाना है।
आंध्र के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने कहा, यह परियोजना इस बात का प्रतिबिंब है कि आज आंध्र प्रदेश क्या दर्शाता है – शासन में गति, पारदर्शिता और दक्षता। इस प्लांट की नींव विशाखापत्तनम में सीआईआई पार्टनरशिप समिट (14 और 15 नवंबर) के दौरान रखी जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, नारा लोकेश और आदित्य मित्तल के बीच यह सौदा नवंबर 2024 में अंतिम रूप दिया गया था। आर्सेलरमित्तल आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे तटीय राज्यों में अपने स्टील विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए जगह की तलाश कर रही थी। नारा लोकेश के साथ एक बैठक के बाद आदित्य मित्तल ने आंध्र प्रदेश को चुना।