संघीय कर्मचारियों की सामूहिक छंटनी शुरू
वॉशिंगटनः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को सरकारी शटडाउन के दौरान संघीय कर्मचारियों को बर्खास्त करने की अपनी पुरानी धमकी को अमलीजामा पहनाया। उन्होंने पिछले शटडाउन की तुलना में एक नाटकीय बदलाव करते हुए, सरकार के आकार को कम करने के लिए आक्रामक कार्रवाई की है। व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के निदेशक, रसेल वाउट ने एक्स पर एक पोस्ट में आरआईएफ शुरू हो गए हैं, लिखकर इसकी जानकारी दी। आरआईएफ का अर्थ है संघीय विभागों और एजेंसियों में कर्मियों की संख्या में कमी।
ओएमबी की एक प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि कितने संघीय कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, या किन एजेंसियों को निशाना बनाया गया है, लेकिन छंटनी को पर्याप्त बताया। बाद में ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि अब तक लगभग 4,000 संघीय कर्मचारियों को आरआईएफ नोटिस प्राप्त हुए हैं। यह आंकड़ा न्याय विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियनों के मुकदमे के जवाब में अदालत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ में विस्तृत था। हालांकि, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने यूएसए टुडे को बताया कि और छंटनी आने वाली है।
छंटनी की शुरुआती लहर सात संघीय विभागों में फैली हुई थी: वाणिज्य विभाग में 315 कर्मचारी; शिक्षा विभाग में 466; ऊर्जा विभाग में 187; स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग में 1,100 से 1,200 के बीच; आवास और शहरी विकास विभाग में 442; होमलैंड सुरक्षा विभाग में 176; और ट्रेजरी विभाग में 1,446।
व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने तर्क दिया है कि आवश्यक सरकारी सेवाओं के लिए फंडिंग सुनिश्चित करने हेतु छंटनी ज़रूरी है। लेकिन कई कानूनी विशेषज्ञ और यूनियनों ने कानूनी आपत्तियां उठाते हुए ट्रम्प पर शटडाउन का उपयोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने और डेमोक्रेट्स को दंडित करने का आरोप लगाया है।
दो यूनियनों, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और अमेरिकन फेडरेशन ऑफ स्टेट, काउंटी एंड म्युनिसिपल एम्प्लॉइज ने राष्ट्रपति द्वारा बार-बार छंटनी की धमकी दिए जाने पर 30 सितंबर को ट्रम्प प्रशासन पर अग्रिम मुकदमा दायर किया था। मुकदमे में तर्क दिया गया है कि शटडाउन के दौरान कर्मचारियों को बर्खास्त करना सत्ता का दुरुपयोग है जो संघीय कर्मचारियों के बैक-पे अधिकारों को छीनता है और एजेंसियों के वैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है।
वाउट की घोषणा के तुरंत बाद, यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने छंटनी को तुरंत रोकने के लिए एक संघीय अदालत में अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक प्रस्ताव दायर किया। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवरेट केली ने एक बयान में कहा, यह शर्मनाक है कि ट्रम्प प्रशासन ने सरकारी शटडाउन को देश भर के समुदायों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले हजारों श्रमिकों को अवैध रूप से बर्खास्त करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया है।