असली मुद्दे को भटकाने की दोबारा साजिश

अविभाजित जम्मू और कश्मीर राज्य के तीनों भौगोलिक घटक – कश्मीर, जम्मू और अब लद्दाख – आज अशांत हो चुके हैं। कश्मीर में ‘सामान्य स्थिति’ के केंद्र के दावों की पोल आतंकवादियों द्वारा आए दिन बहाए जा रहे खून से बार-बार खुलती रही है, जिसका ताजा उदाहरण पहलगाम था। जम्मू में भी उग्रवाद में वृद्धि देखी गई है।

हाल ही में, डोडा में एक विधायक की गिरफ्तारी के बाद वहाँ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध भी देखा गया। अब, लद्दाख की नाजुक शांति भी भंग हो गई है। लेह एपेक्स बॉडी की युवा शाखा द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक घायल हो गए।

यह विरोध प्रदर्शन सोनम वांगचुक और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए किया गया था, जो लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे। हिंसा और मौतों की इस घटना पर राज्य (केंद्र) और श्री वांगचुक की प्रतिक्रियाएँ बिल्कुल विपरीत रही हैं।

केंद्र सरकार ने न केवल श्री वांगचुक पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया, बल्कि इलाके में कर्फ्यू और अन्य सुरक्षा प्रतिबंध भी लगाए। इसके अलावा, केंद्र ने श्री वांगचुक के गैर-सरकारी संगठन के एफसीआरए लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है। श्री वांगचुक को निशाना बनाना संभवतः इस बात से ध्यान हटाने का प्रयास हो सकता है कि केंद्र लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा करने के मामले में जानबूझकर विलंब की रणनीति अपना रहा है।

दूसरी ओर, श्री वांगचुक, जिनकी आवाज़ क्षेत्र के अधिकांश राजनीतिक प्रतिनिधियों से अधिक प्रभावी मानी जाती है, ने हिंसा पर आपत्ति जताते हुए अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। ये हालिया घटनाक्रम इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव क्षितिज पर हैं। लद्दाख के लोग राजनीतिक दाँव-पेंच नहीं चाहते। उनकी वास्तविक आवश्यकताएँ राजनीतिक, प्रशासनिक और यहाँ तक कि पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान हैं, जो लद्दाख के माहौल में व्याप्त हैं। श्री वांगचुक एक ऐसे चिंतित जनसमूह की आवाज़ हैं।

चुनौती की जटिल प्रकृति के बावजूद, केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह विलंब की रणनीति अपनाने से बचे। 2019 में जम्मू और कश्मीर के विभाजन ने लद्दाख को एक विधायिका के बिना छोड़ दिया, जिससे यहाँ एक राजनीतिक, कानूनी और प्रशासनिक शून्य पैदा हो गया। इसी शून्य के परिणामस्वरूप स्वायत्तता और पहचान संरक्षण की सार्वजनिक मांगें बढ़ी हैं।

मणिपुर ने दिखाया है कि राज्य की निष्क्रियता का परिणाम, अक्सर, सामाजिक दरारों का गहराना होता है। लद्दाख के सामरिक महत्व को देखते हुए, यह स्थिति लद्दाख और भारत दोनों के लिए शुभ संकेत नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों को चुनावी गुणा-भाग में उलझने या श्री वांगचुक को बदनाम करने की कोशिश करने के बजाय, इस संकट को प्रतिनिधित्वात्मक तरीके से हल करने का प्रयास करना चाहिए।

यही लोकतांत्रिक तरीका है। अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद, लद्दाख को सीधे केंद्र के नियंत्रण में रखा गया। इस कदम ने यहाँ के स्थानीय नेताओं और लोगों को चिंतित कर दिया। उन्हें डर है कि स्थानीय विधानसभा न होने से उनकी संस्कृति, भूमि और पहचान खतरे में पड़ जाएगी। छठी अनुसूची की मांग का मुख्य उद्देश्य यहाँ की जनजातीय पहचान को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना और बाहरी लोगों द्वारा भूमि पर कब्जे को रोकना है।

इस राजनीतिक और प्रशासनिक शून्य ने ही क्षेत्रीय राजनीतिक निकायों, जैसे कि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, को एक साथ आने और इस संयुक्त आंदोलन को चलाने के लिए प्रेरित किया है। सोनम वांगचुक, एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक, इस आंदोलन के एक प्रमुख प्रतीक बन गए हैं, जिनकी अनशन जैसी अहिंसक रणनीति ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है। केंद्र को यह समझना होगा कि यह मुद्दा केवल एक व्यक्ति, सोनम वांगचुक, या एक राजनीतिक खेल से संबंधित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्वायत्तता और पहचान के संरक्षण की वास्तविक सार्वजनिक आकांक्षा को दर्शाता है।

लद्दाख, जो कि चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से सटा एक अति-संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ शांति और संतुष्टि सुनिश्चित करना राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लिहाजा भाजपा के चाणक्य यानी अमित शाह की राजनीति के चक्कर में जो कुप्रचार भाजपा के लोग कर रहे हैं, उनका असर नहीं के बराबर है। खुद वांगचुक ने एक फोटो में कांग्रेसी पार्षद को दिखाने तथा अपने संगठन के विदेशी चंदे पर साफ साफ अपनी बात रखी है। हर बार दमनकारी नीति का परिणाम अच्छा नहीं होता और सच को झूठे प्रचार से दबाया नहीं जा सकता, यह एक निर्विवाद सत्य है।