जनसुनवाई के दौरान किसानों का जोरदार प्रदर्शन
कुडिथिनी: बुधवार को कुडिथिनी के पास केआईएडीबी के औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित जन सुनवाई में उस वक्त तनाव बढ़ गया, जब बड़ी संख्या में ज़मीन गँवाने वाले किसानों और किसान नेताओं ने जिंदल कंपनी के प्रस्तावित कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील प्लांट का जोरदार विरोध किया।
यह विरोध इस बात को लेकर था कि जिस ज़मीन को उनसे पहले एक बड़े उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया गया था, उसका उपयोग अब किसी और कंपनी द्वारा किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें विश्वास में लिए बिना और मूल समझौते का उल्लंघन करते हुए यह कदम उठाया गया है।
दरअसल, यह ज़मीन मूल रूप से एक बड़े स्टील उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल द्वारा स्थापित किए जाने वाले एक स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई थी। उस समय किसानों को विश्वास दिलाया गया था कि उनकी उपजाऊ ज़मीन का उपयोग देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हालांकि, मित्तल का प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हो पाया। अब, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) ने इस ज़मीन के एक हिस्से का विकास करके उसे जिंदल कंपनी को आवंटित कर दिया है। किसानों का यही कहना है कि जब उनकी ज़मीन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए इसे लिया गया था, तो उसे उन्हें वापस कर दिया जाना चाहिए।
विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपनी मांगों को मजबूती से रखा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उनकी ज़मीन वापस नहीं की जाती, तो उन्हें बढ़े हुए मुआवज़े का भुगतान किया जाए, जो मौजूदा ज़मीन की कीमत और उनके नुकसान की भरपाई कर सके। किसानों का तर्क है कि सरकार और कंपनियों ने उनके भरोसे को तोड़ा है, और इसलिए वे अब पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।
स्थिति उस समय और भी गरमा गई जब प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों को सुनवाई करने से रोकने की कोशिश की। पुलिस और प्रशासन को स्थिति को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच, बेल्लारी के सांसद ई. तुकाराम ने घटनास्थल पर पहुंचकर किसानों को शांत करने का प्रयास किया।
हालांकि, किसानों के लगातार विरोध और गुस्से को देखकर तुकाराम भड़क गए। उन्होंने भड़के हुए लहजे में प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे अपनी शिकायतें उन लोगों के सामने रखें जिन्होंने इस स्थिति को पैदा किया है, और सीधे तौर पर पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी का नाम लिया, जिन्होंने उस समय भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अंजाम दिया था।
यह घटना न केवल भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों की निराशा को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे पुराने राजनीतिक निर्णय आज भी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। किसानों का यह विरोध जिंदल के इस नए प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, और यह स्पष्ट हो गया है कि बिना किसानों की सहमति और विश्वास के ऐसी बड़ी परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं।