ईडी ने आंध्रप्रदेश सहित देश भर में छापामारी की
राष्ट्रीय खबर
हैदराबादः ईडी के अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार, 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश में कथित तौर पर 3,500 करोड़ रुपये के शराब घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में देश भर में छापेमारी शुरू की। यह घोटाला पिछली वाईएसआरसीपी सरकार से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली-एनसीआर में लगभग 20 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें उन व्यक्तियों और संस्थाओं के परिसरों को शामिल किया गया जिन पर बढ़ा-चढ़ाकर या फर्जी बिलों के जरिए रिश्वत देने का आरोप है।
जिन लोगों पर छापेमारी की गई उनमें एरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्री ज्वैलर्स एक्सिम्प, एन.आर. उद्योग एलएलपी, द इंडिया फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, लिमिटेड (चेन्नई), वेंकटेश्वर पैकेजिंग, सुवर्णा दुर्गा बॉटल्स, राव साहेब बुरुगु महादेव ज्वैलर्स, उषोदय एंटरप्राइजेज और मोहन लाल ज्वैलर्स (चेन्नई) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
ईडी ने आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज विशेष जांच दल (एसआईटी) की एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस पहले ही तीन आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है, जिसमें वाईएसआरसीपी सांसद पी.वी. मिधुन रेड्डी सहित कई आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोपपत्रों में आरोप लगाया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी लाभार्थियों में शामिल थे, जिन्हें कथित तौर पर प्रति माह ₹50-₹60 करोड़ की रिश्वत मिलती थी।
हालाँकि, अभियोजन पक्ष की शिकायत में जगन को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। जांचकर्ताओं का दावा है कि जगन ने जुलाई 2019 में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की थी, जहाँ राज्य की नई शराब नीति को अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें खुदरा नियंत्रण सरकारी स्वामित्व वाली एपी स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीएसबीसीएल) को सौंप दिया गया था।
पुलिस ने आगे आरोप लगाया कि आईआरटीएस अधिकारी और मामले में आरोपी डी. वासुदेव रेड्डी को जगन के समर्थन से एपीएसबीसीएल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों ने अन्य पदों के लिए उनकी सिफ़ारिश की थी। आरोपपत्रों में यह भी उल्लेख किया गया है कि रिश्वत की वसूली कम-प्रोफ़ाइल वाले व्यक्तियों, जैसे कि कार्यालय के कर्मचारियों और कर्मचारियों के माध्यम से की गई, जिनका इस्तेमाल अवैध धन को प्रसारित करने के लिए किया गया।
पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह रजत भार्गव, जो उस समय आबकारी के विशेष मुख्य सचिव थे, ने कथित तौर पर अनियमितताओं के बारे में बार-बार चिंता जताई, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने उनकी चेतावनियों को नज़रअंदाज़ कर दिया। वाईएसआरसीपी ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि 2019 की आबकारी नीति में संशोधनों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ उजागर हुई थीं, और अवैध आय के कुछ हिस्सों को वेतन के रूप में छिपाकर निचले स्तर के कर्मचारियों के फर्जी खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था।