चेन्नई हवाई अड्डे पर लंबे समय से चल रहा था धंधा
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सीमा शुल्क अधिकारी भी इसमें शामिल
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निर्यात के नाम पर चला गोरखधंधा
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असली सोना देश के बाजार में बेचा
राष्ट्रीय खबर
चेन्नईः केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने चेन्नई एयरपोर्ट कार्गो में बड़े पैमाने पर हुए सोने के निर्यात घोटाले के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है। यह एक धोखाधड़ी का मामला है जिससे केंद्र सरकार को 2020 से 2022 तक सालाना 1,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है।
रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला सीमा शुल्क अधिकारियों और आभूषण व्यापारियों के एक संदिग्ध नेटवर्क से जुड़ा है, जिन्होंने निजी लाभ के लिए एक सरकारी योजना का फायदा उठाया। प्राथमिकी में 13 लोगों के नाम हैं, जिनमें पाँच सीमा शुल्क अधिकारी, एक आभूषण मूल्यांकनकर्ता, एक सीमा शुल्क एजेंट और चार स्वर्ण आभूषण निर्माता शामिल हैं।
जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, उनमें सीमा शुल्क अधीक्षक जे सुरेशकुमार, आलोक शुक्ला और पी तुलसीराम, आभूषण मूल्यांकनकर्ता एन सैमुअल, सीमा शुल्क एजेंट मरियप्पन और निर्माता दीपक सिरोया, संतोष कोठारी, सुनील परमार और सुनील शर्मा शामिल हैं।
जाँचकर्ताओं का मानना है कि आरोपियों ने शुल्क-मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) योजना का फायदा उठाकर 24 कैरेट सोने की छड़ें आयात कीं, जो केवल इस शर्त पर अनुमति देती है कि छड़ों को पुन: निर्यात के लिए 22 कैरेट के आभूषणों में परिवर्तित किया जाए। हालांकि, असली सोने के आभूषणों का निर्यात करने के बजाय, संदिग्धों ने कथित तौर पर सोने की परत चढ़े पीतल और तांबे के आभूषणों को निम्न-गुणवत्ता वाले आभूषणों के रूप में भेजा। फिर उन्होंने असली सोने को घरेलू बाजार में बेच दिया, जिससे उन्हें मुनाफा हुआ और सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
इस रैकेट का पता सबसे पहले 2022 में केंद्रीय राजस्व खुफिया (सीआरआई) ने लगाया था, जब उसने खाड़ी देशों को भेजे जाने वाले माल के शिपिंग दस्तावेजों में विसंगतियां पाईं।
पैकेजों की भौतिक जाँच से पता चला कि असली सोने के आभूषणों के बजाय नकली या घटिया आभूषण थे। सीआरआई के निष्कर्षों के बाद, सीबीआई जाँच की सिफारिश की गई थी। हालाँकि, इसमें शामिल सीमा शुल्क अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता के कारण मामले में देरी हुई। केंद्र सरकार ने हाल ही में यह अनुमति प्रदान की, जिससे एजेंसी अपनी जाँच आगे बढ़ा सके।