कॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के उस निर्णय को लेकर जिसमें उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय में नामित किया है, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की असहमति ने एक बार फिर न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

हालांकि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपनी गंभीर आपत्तियां व्यक्त की थीं, लेकिन कॉलेजियम अपने फैसले पर कायम रहा और केंद्र सरकार ने भी दो दिनों के भीतर इस सिफारिश को मंजूरी दे दी। यह घटना दर्शाती है कि कॉलेजियम प्रणाली के भीतर गहरे मतभेद मौजूद हैं और इसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।

न्यायमूर्ति नागरत्ना की असहमति के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। उनका मानना था कि न्यायमूर्ति पंचोली की नियुक्ति न केवल न्याय प्रशासन के लिए प्रतिकूल होगी, बल्कि कॉलेजियम की विश्वसनीयता को भी चोट पहुंचाएगी। उन्होंने अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए गंभीर और गंभीर कारण बताए, जो न्यायमूर्ति पंचोली की नियुक्ति और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं।

न्यायमूर्ति नागरत्ना की मुख्य चिंताओं में से एक गुजरात उच्च न्यायालय से ही एक और न्यायाधीश की सिफारिश थी। न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया, जो गुजरात उच्च न्यायालय से थे, की शीर्ष अदालत में पदोन्नति के तीन महीने से भी कम समय बाद यह दूसरी सिफारिश की गई थी। इस तरह की त्वरित नियुक्तियों से यह सवाल उठता है कि क्या कॉलेजियम प्रणाली सभी उच्च न्यायालयों को समान प्रतिनिधित्व दे रही है।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि इस तरह के फैसले से उच्च न्यायालयों के कई वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। यह स्थिति न्यायपालिका के भीतर असंतोष पैदा कर सकती है और योग्य तथा वरिष्ठ न्यायाधीशों को हतोत्साहित कर सकती है।

मई में जब न्यायमूर्ति पंचोली के नाम पर विचार किया गया था, तब भी कॉलेजियम के दो न्यायाधीशों ने उनकी वरीयता की कमी पर चिंता जताई थी, जिसके बाद उस समय न्यायमूर्ति अंजारिया को वरीयता दी गई थी। लेकिन अब जब यह सिफारिश फिर से सामने आई, तो न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

इसके अलावा, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने यह भी कहा कि 2023 में न्यायमूर्ति पंचोली का पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरण सामान्य नहीं माना गया था, जिससे उनकी नियुक्ति पर और भी संदेह पैदा होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश की पदोन्नति को लेकर इतने गंभीर सवाल उठाए गए हैं, खासकर तब जब न्यायमूर्ति पंचोली भविष्य में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।

सर्वोच्च न्यायालय को देश की विशाल विविधता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में गुजरात उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश हैं और न्यायमूर्ति पंचोली के आने से यह संख्या तीन हो जाएगी। वहीं, देश के 25 उच्च न्यायालयों में से कई का सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या भी बहुत कम है, जो न्यायपालिका में लैंगिक संतुलन की कमी को दर्शाता है। उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में योग्यता, भौगोलिक और सामाजिक विविधता और उचित प्रतिनिधित्व सबसे महत्वपूर्ण कारक होने चाहिए।

हालांकि, इन नियुक्तियों में अक्सर ये मानदंड पीछे छूट जाते हैं। न्यायाधीशों के रिश्तेदारों और सहयोगियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की चिंताएं भी समय-समय पर सामने आती रही हैं, जिससे कॉलेजियम प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। इन सभी चिंताओं के मूल में कॉलेजियम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी है।

न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित निर्णय एक बंद दरवाजे के पीछे लिए जाते हैं और जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि ये निर्णय किन आधारों पर लिए गए हैं। पारदर्शिता के हित में, कॉलेजियम की सिफारिशों और असहमति पत्रों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लोगों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनके देश में न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे न्यायाधीशों का चयन किस प्रक्रिया और किस तर्क के आधार पर किया गया है।

न्यायमूर्ति नागरत्ना की असहमति एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमें न्यायिक नियुक्तियों में सुधार की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाती है। इन सवालों के जवाब दिए जाने और लोगों की आशंकाओं को दूर करने की आवश्यकता है ताकि न्यायपालिका पर जनता का विश्वास बना रहे। जब तक कॉलेजियम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं आती, तब तक इस तरह के विवाद उठते रहेंगे और न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगता रहेगा।

यह आवश्यक है कि न्यायपालिका खुद को और अधिक खुला और पारदर्शी बनाए, ताकि वह अपनी सर्वोच्चता और विश्वसनीयता को कायम रख सके। वरना सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिश्तेदारों अथवा करीबी लोगों को लगातार मिलने वाली प्रोन्नति के आंकड़े इस कॉलेजियम पद्धति की पारदर्शिता पर जो सवाल उठाते हैं, वह शीर्ष अदालत के लिए शुभ संकेत नहीं है।