ट्रंप को दोहरा चेहरा हमारे सामने

अहमदाबाद और अमेरिका में एक चेहरा नजर आया था। अब टैरिफ के बाद दूसरा चेहरा दिख रहा है। रूस वनाम यूक्रेन युद्ध के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराने वाले डोनाल्ड ट्रंप यह भूल रहे हैं कि रूस के साथ काफी पहले हुए नाटो संबंधी करार का उल्लंघन किसने किया है। इस करार में तय हुआ था कि रूस के पड़ोसी देशों में नाटो अपना विस्तार नहीं करेगा।

अब कहा जा रहा है कि चूंकि भारत सस्ते में रूस से तेल खऱीद रहा है, इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। भारतीय सरकार ने बार-बार यह बताया है कि 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से मास्को के साथ व्यापार में भारी कटौती के बावजूद, यूरोपीय संघ आज भी भारत की तुलना में रूस से अधिक आयात करता है।

रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं, बल्कि चीन है। फिर भी, यूरोपीय संघ और चीन को अमेरिका से कोई दंड नहीं मिला है। यदि विचार यह है कि रूस के निर्यात से होने वाली कमाई को खत्म कर दिया जाए ताकि वह यूक्रेन के साथ अपने युद्ध को वित्तपोषित न कर सके, तो अपने प्रमुख ग्राहकों को छूट देकर और इसके बजाय भारत को लक्षित करना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता।

मिस्टर बेसेंट ने यह सुझाव दिया है कि भारत को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि युद्ध से पहले चीन भी महत्वपूर्ण मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा था, जबकि भारत ने अवसरवादी रूप से अपने आयात को बढ़ाया क्योंकि मास्को कच्चे तेल पर सब्सिडी देने को तैयार था और फिर परिष्कृत पेट्रोलियम की बिक्री से मुनाफा कमाया।

लेकिन अगर भारत युद्ध से मुनाफा कमाने का दोषी है, तो ट्रम्प प्रशासन का क्या, जो यूरोप को यूक्रेन के लिए सहायता के बजाय अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए कह रहा है? स्वयं ट्रम्प ने अपने पुनः-चुनाव अभियान के दौरान यह दावा किया था कि वह 24 घंटों में युद्ध समाप्त कर सकते हैं, जो इस बात की पुष्टि है कि दुनिया जानती है – यूक्रेन में शांति का रास्ता वास्तव में वाशिंगटन से होकर गुजरता है।

ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों के तर्कों में कई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ और पाखंड स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सबसे पहले, उनके दावे पूरी तरह से एक तरफा हैं। वे भारत को दंडित करने की बात करते हैं, जबकि वे देश जो वास्तव में रूस के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं – जैसे कि चीन और यूरोपीय संघ – को कोई सजा नहीं दी जा रही है।

यह दिखाता है कि इस तरह के आरोप केवल राजनीतिक लाभ के लिए लगाए जा रहे हैं, न कि रूस को कमजोर करने के वास्तविक प्रयास के रूप में। यदि अमेरिका वास्तव में रूस को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाहता, तो वह चीन और यूरोपीय संघ पर प्रतिबंध लगाता, क्योंकि वे रूस के लिए सबसे बड़े आय स्रोत हैं।

भारत को निशाना बनाना सिर्फ एक बहाना है, जो अमेरिका के अपने घरेलू राजनीतिक एजेंडे से जुड़ा हुआ है, जैसे कि भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ लगाना। भारत जैसे विकासशील देश के लिए, सब्सिडी वाले रूसी तेल को खरीदना एक समझदारी भरा कदम था, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए आवश्यक था।

यदि इसे “युद्ध से लाभ कमाना” माना जाता है, तो फिर उन सभी देशों और कंपनियों को भी इसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए जिन्होंने युद्ध के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों से लाभ कमाया है। इसमें स्वयं अमेरिका भी शामिल है, जो अपने हथियार बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कुंजी वास्तव में वाशिंगटन में है।

ट्रम्प का स्वयं का दावा कि वह 24 घंटे में युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, इस बात की स्वीकारोक्ति है। इसका मतलब है कि अमेरिकी नेतृत्व के पास इस युद्ध को समाप्त करने की क्षमता और प्रभाव है, लेकिन वे इसका उपयोग करने के बजाय दोष दूसरों पर मढ़ रहे हैं। निष्कर्ष रूप में, ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों द्वारा भारत पर लगाए गए आरोप न केवल बेतुके हैं, बल्कि वे उनके खुद के पाखंड को भी उजागर करते हैं।

यह यूक्रेन युद्ध की जटिलता को समझने और उसे हल करने की जिम्मेदारी से बचने का एक राजनीतिक पैंतरा है। यह दिखाता है कि कैसे वैश्विक मुद्दों का उपयोग घरेलू राजनीति और आर्थिक हितों को साधने के लिए किया जा रहा है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार काम किया है, और उस पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। दरअसल अमेरिकी सरकार का यही असली पूंजीवादी चेहरा है, जो सिर्फ अपना फायदा देखता है। उसे किसी देश से वास्तव में कोई हमदर्दी कभी नहीं रही है।