सुप्रीम कोर्ट भी बिहार एसआईआर पर असमंजस में

भारतीय को संवैधानिक अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है

• मृत लोगों में और लोग सामने आये

• राहुल के प्रेस कांफ्रेस के बाद बदला है

• आयोग को इसका अधिकार ही नहीं है

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने याचिकाकर्ताओं के तर्क का सारांश देते हुए कहा कि यह संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार के बीच की लड़ाई है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को नागरिकता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, न ही किसी मतदाता को सूची से हटाने का।

पिछली सुनवाई में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने स्वीकार किया था कि मसौदा सूची तैयार करते समय गलतियाँ हुई होंगी, और आयोग द्वारा उन्हें सुधारने की इच्छा व्यक्त की थी। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय को अपने पहले के आश्वासन की याद दिलाई कि यदि एसआईआर के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बहिष्कार होता है तो आयोग हस्तक्षेप करेगा।

मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी और अंतिम सूची 30 सितंबर को जारी होने वाली थी। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया से करोड़ों पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो जाएँगे। प्रशांत भूषण का दावा है कि राहुल गांधी द्वारा 4 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद, चुनाव आयोग की वेबसाइट ने मतदाता सूची की खोज योग्य सूची हटा दी थी।

उनका कहना है कि खोज योग्य सूची 4 अगस्त तक उपलब्ध थी। प्रशांत भूषण कहते हैं कि चुनाव आयोग की दुर्भावना SIR करने में उसकी जल्दबाजी, आधार/एपिक को स्वीकार करने से इनकार, 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम और उनके बहिष्करण के कारणों को प्रकाशित करने से इनकार, मसौदा मतदाता सूची में नामों की खोज करने की व्यवस्था को हटाने से स्पष्ट है।

मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बीएलओ खुद फॉर्म भर रहे थे और उनके लिए हस्ताक्षर कर रहे थे। वकील प्रशांत भूषण कहते हैं कि यही कारण है कि मसौदा मतदाता सूची में बहुत से मृत लोग सामने आए हैं। उनका तर्क है कि 11 दस्तावेजों में से किसी को भी नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

चुनाव आयोग नागरिकता पर फैसला नहीं ले सकता। यह प्रश्न तभी उठेगा जब किसी मौजूदा मतदाता की नागरिकता को चुनौती दी जाए। फिर भी, इस मुद्दे पर सुनवाई होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए, श्री भूषण कहते हैं। यह संवैधानिक अधिकार और अधिकार के बीच की लड़ाई है। निर्वाचन आयोग की अधीक्षण शक्ति और मतदाताओं के मतदान के अधिकार के बीच।

न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची ने संक्षेप में कहा कि यह अनुच्छेद 324 और 326 के बीच की लड़ाई है। न्यायमूर्ति बागची का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) निर्वाचन आयोग को प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए प्रक्रियाएँ बनाने की छूट देती है।

अन्यथा, निर्वाचन आयोग को मतदाता पंजीकरण नियमों के नियम 4 से 24 का कड़ाई से पालन करना होगा, उन्होंने कहा। धारा 21(3) किसी भी कीमत पर अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार के मेरे अधिकार को नहीं छीन सकती। श्री गोपाल शंकरनारायणन तर्क देते हैं कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 के तहत मेरे मतदान के अधिकार को भी नहीं छीन सकती।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पर चर्चा तेज हुई

इस बहस के बीच ही पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। एक टीवी डिबेट में किसी व्यक्ति ने यह तक कह दिया कि वह चुपचाप विदेश चले गये हैं और अभी यूरोप के एक द्वीप पर आराम से रह रहे हैं।

आम तौर पर ऐसे अवसरों पर संबंधित व्यक्ति अपनी तरफ से निजी नहीं तो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख देते हैं। राजीव कुमार के मामले में लगातार चुप्पी से संदेह और गहरा होता जा रहा है।

दूसरी तरफ राजीव कुमार के करीबी बताते हैं कि वह देश में ही हैं और उनके विदेश भाग जाने की खबर सिर्फ अफवाह है।