वोट चोरी का राष्ट्रीय मुद्दा अब और आगे बढ़ गया
राष्ट्रीय खबर
कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की और आरोप लगाया कि उन्होंने मतदाता सूची में हेराफेरी की। कुमार 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ-साथ पिछले साल महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के दौरान भी मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि भाजपा ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की मदद से मतदाता सूची में हेराफेरी करके ये चुनाव जीते हैं।
एक्स पर एक पोस्ट में, तृणमूल कांग्रेस ने कहा, चार स्पष्ट माँगें। एक एकजुट विपक्ष। भाजपा-ईसीआई द्वारा चुनाव में की गई गड़बड़ी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतदाता सूची में हेराफेरी की साजिश रचने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। डिजिटल ड्राफ्ट सूचियों को सार्वजनिक किया जाए। विशेष गहन पुनरीक्षण को रद्द किया जाए। राजनीतिक दलों से बीएलए-2 विवरण मांगना बंद किया जाए।
पोस्ट में आगे कहा गया है, किसी भी तरह की बैरिकेडिंग, लाठियाँ या फ़र्ज़ी गिरफ़्तारियाँ भाजपा की धांधली मशीनरी को नहीं बचा पाएँगी। हम उनकी चुनाव फिक्सिंग की रणनीति को, हर धारा, हर झूठ को, पूरी तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया।
एक्स पर आगे बढ़ते हुए, तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया, जब रेफरी धोखेबाज़ से हाथ मिला लेता है, तो मैच शुरू होने से पहले ही फिक्स हो जाता है। आज ठीक यही हो रहा है। चुनाव आयोग, जो कभी हमारे लोकतंत्र का रक्षक था, अब भाजपा द्वारा भारत के जनादेश की दिनदहाड़े लूट में एक मूक भागीदार है।
पोस्ट में आगे कहा गया है, हमारे सांसदों ने, इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, इस अलोकतांत्रिक गठजोड़ का पर्दाफ़ाश करने के लिए संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च किया। क्योंकि अगर चुनावी अंपायर भाजपा का एजेंट बन जाता है, तो हर वोट खतरे में है, और हर भारतीय की आवाज़ चोरी होने का खतरा है।
इससे पहले कल इंडिया गठबंधन के सांसदों के चुनाव आयोग की ओर मार्च को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि पुलिस ने उन्हें संसदीय स्ट्रीट थाने समेत चार अलग-अलग थानों में हिरासत में लिया गया था।
पोस्ट में आगे कहा गया, असहमति को कुचलने की अपनी हताशा में, दिल्ली पुलिस ने महिला सांसदों को भी नहीं बख्शा। जब निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ लोगों के अधिकारों के लिए खड़े होने पर दुर्व्यवहार किया जाता है, तो यह लोकतंत्र की मौत का एक भयावह संकेत है। एक अन्य पोस्ट में, तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि भारत का लोकतंत्र मरा नहीं है, जब तक विपक्ष फासीवादी भाजपा का विरोध करने के लिए एकजुट है।