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टैरिफ युद्ध से अमेरिकी कारोबार का दिखने लगा नुकसान

स्पेन और भारत ने एफ 35 खरीदने से किया इंकार

वाशिंगटनः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा छेड़े गए बढ़ते व्यापार युद्ध का असर वाशिंगटन के अपने रक्षा निर्यात पर भी पड़ने लगा है, जिसका सीधा असर अमेरिका के प्रमुख लड़ाकू विमान कार्यक्रम, लॉकहीड मार्टिन एफ-35 पर पड़ रहा है।

यूरोप में, स्पेन ने अमेरिका निर्मित स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने की योजना को औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया है और पुष्टि की है कि अब वह यूरोपीय विकल्पों, यूरोफाइटर टाइफून और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करेगा। मैड्रिड में रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने एयरबस, बीएई सिस्टम्स, लियोनार्डो, डसॉल्ट एविएशन और इंद्रा सिस्टेमास द्वारा समर्थित प्लेटफार्मों के पक्ष में एफ-35 को खारिज कर दिया है।

यह कदम ट्रंप द्वारा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ की तीखी आलोचना के बाद उठाया गया है, जिन्होंने 2025 तक नाटो के 2 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने की योजना के बावजूद, दीर्घकालिक रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने से इनकार कर दिया था। वाशिंगटन ने मैड्रिड को स्पेनिश वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की भी धमकी दी थी।

नए जेट विमानों के लिए शुरू में 6.25 बिलियन यूरो और यूरोपीय उद्योगों के लिए 10.5 बिलियन यूरो के अतिरिक्त रक्षा खर्च के साथ, अमेरिकी विमानों के लिए कोई राजनीतिक या वित्तीय गुंजाइश नहीं बची थी। एक नज़र में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस व्यापार युद्ध को जीतते दिख रहे हैं, जिसे उन्होंने जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद छेड़ा था, जिसमें उन्होंने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों को अपनी इच्छा के अनुसार झुकाया, लगभग सभी आयातों पर दोहरे अंकों की शुल्क दरें लागू कीं, व्यापार घाटे को कम किया, और संघीय सरकार के खजाने के लिए हर महीने अरबों डॉलर की अति-आवश्यक नकदी जुटाई।

हालाँकि, अभी भी कई बड़ी बाधाएँ हैं, जैसे कि क्या अमेरिकी व्यापारिक साझेदार निवेश और वस्तु-खरीद प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे, टैरिफ मुद्रास्फीति को कितना बढ़ाएँगे या माँग और विकास को कितना बाधित करेंगे, और क्या अदालतें उनके कई अस्थायी शुल्कों को बरकरार रखेंगी। उद्घाटन के दिन, प्रभावी अमेरिकी टैरिफ दर लगभग 2.5 प्रतिशत थी। कई अनुमानों के अनुसार, यह तब से बढ़कर 17 प्रतिशत से 19 प्रतिशत के बीच हो गई है। अटलांटिक काउंसिल का अनुमान है कि गुरुवार से लागू होने वाले उच्च शुल्कों के साथ, यह 20 प्रतिशत के करीब पहुँच जाएगी, जो एक सदी में सबसे अधिक है।