पाकिस्तान और ईरान के बीच बेहतर बातचीत
इस्लामाबादः पाकिस्तान ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु क्षमता विकसित करने के ईरान के अधिकार का समर्थन किया, क्योंकि दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। शनिवार (2 अगस्त, 2025) को इस्लामाबाद पहुँचे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की।
अपनी बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, श्री शरीफ़ ने ज़ोर देकर कहा कि ईरान को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का अधिकार है, जो इज़राइल के साथ चल रहे तनाव का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा हासिल करने के लिए ईरान के साथ खड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि श्री शरीफ़ की यह टिप्पणी ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है, जिसने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान को एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी घोषित किया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, श्री शरीफ ने ईरान के खिलाफ इज़राइली आक्रामकता की निंदा की और तेहरान के आत्मरक्षा के अधिकार के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने गाजा में इज़राइल की कार्रवाइयों की आलोचना की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से मुस्लिम देशों से, इस क्षेत्र में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को दूर करने का आह्वान किया।
श्री शरीफ ने कहा कि दोनों पक्षों ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की हैं और आशा व्यक्त की है कि ये जल्द ही समझौतों में तब्दील हो जाएँगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान 10 अरब डॉलर के वार्षिक व्यापार के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। दोनों नेताओं ने आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की और अपनी साझा सीमा पर उग्रवाद से निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
राष्ट्रपति पेजेशकियन ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में दोनों पक्षों के बीच जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से संबंधित समझौता ज्ञापन भी शामिल है। सरकारी रेडियो पाकिस्तान के अनुसार, शरीफ और पेजेशकियन की उपस्थिति में पाकिस्तान और ईरान ने 12 समझौतों और सहमति पत्रों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया। इन समझौतों और सहमति पत्रों में व्यापार, कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सूचना एवं संचार, संस्कृति, कला, पर्यटन, जलवायु और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग शामिल है।