दरअसल जमानत ही मूल सिद्धांत हैः जस्टिस गवई

सीजेआई ने जमानत के बदले तरीकों को सुधारने की बात कही

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई ने विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक हिरासत में रखने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा दशकों पहले गढ़ा गया प्रसिद्ध मुहावरा जमानत नियम है और जेल अपवाद है तेजी से भुलाया जा रहा है। सीजेआई की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अदालतों द्वारा आरोपियों को जमानत देने में कथित अनिच्छा को लेकर आलोचना बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें बेवजह लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है।

न्यायमूर्ति गवई ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायमूर्ति अय्यर का यह सिद्धांत आपराधिक न्याय प्रणाली का एक मूलभूत स्तंभ था, जो यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि व्यक्तियों को तब तक स्वतंत्र माना जाए जब तक कि वे दोषी साबित न हो जाएं। उन्होंने रेखांकित किया कि कैसे यह सिद्धांत वर्तमान समय में धूमिल होता जा रहा है, जिससे उन विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ रही है जो अपनी सुनवाई या फैसले का इंतजार करते हुए महीनों या वर्षों तक जेल में रहते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि न्यायिक प्रणाली पर भी भारी बोझ डालता है।

सीजेआई ने गुडिकांति नरसिम्हुलु बनाम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय मामले में न्यायमूर्ति अय्यर के ऐतिहासिक फैसले का भी स्मरण किया। इस मामले में, न्यायमूर्ति अय्यर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अदालतों को जमानत देते समय अभियुक्त द्वारा जेल में बिताए गए समय और सुनवाई में अपेक्षित देरी पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। न्यायमूर्ति गवई ने बताया कि न्यायमूर्ति अय्यर हमेशा सुरक्षात्मक और उपचारात्मक शर्तों को निर्धारित करते हुए जमानत देने के पक्ष में थे। वे किसी भी कीमत पर ऐसी कठोर शर्तें लगाने के खिलाफ थे जो जमानत को व्यावहारिक रूप से असंभव बना दें। उनका मानना था कि गरीबी एक सामाजिक बीमारी है, और न्यायिक प्रतिक्रिया कठोरता नहीं बल्कि सहानुभूति होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति गवई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायमूर्ति अय्यर का दृष्टिकोण मानवीय और प्रगतिशील था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि न्याय केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ हो। उन्होंने कहा कि गरीबी समाज की बीमारी है और कठोरता नहीं, सहानुभूति न्यायिक प्रतिक्रिया है – यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। सीजेआई की टिप्पणी न्यायिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि उन्हें जमानत के मूल सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए और विचाराधीन कैदियों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है का सिद्धांत हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में जीवित रहे।