चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आम आदमी कहां
सबसे पहली बात, अभी यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि भारत जब आप जापान के बारे में सोचते हैं, तो आपको हाई स्पीड रेल, चमकदार बिज़नेस सेंटर और साफ़-सुथरी सड़कों और फुटपाथों पर गिरते चेरी के फूल याद आते हैं। जापान से आगे निकल गया है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सच है, अप्रैल के लिए भारत के लिए आईएमएफ के अनुमान जापान के अनुमान से थोड़े ज़्यादा हैं। भारत 4187.02 बिलियन डॉलर पर जबकि जापान 4186.43 बिलियन पर। तो, दोनों ही 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्थाएँ बनने जा रही हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये अनुमानित संख्याएँ हैं। इस पूरे उपद्रव के पीछे का कारण, जहाँ नीति आयोग के सीईओ ने भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बारे में आधिकारिक बयान दिया, वह है आईएमएफ द्वारा किसी वर्ष को लेबल करने के तरीके को गलत तरीके से पढ़ना। अभी तक, भारत की जीडीपी लगभग 3.9 ट्रिलियन होने का अनुमान है, जबकि जापान की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन है। हमें 30 मई तक पता चल जाएगा कि वित्त वर्ष 2024-2025 में अर्थव्यवस्था का आकार क्या होगा, जब मार्च तिमाही के आधिकारिक जीडीपी आंकड़े जारी किए जाएंगे। भारत निकट भविष्य में आसानी से जापान को पीछे छोड़ सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इसलिए, जश्न मनाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, भारत जीडीपी के 6.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा, जबकि जापान का वास्तविक जीडीपी विकास प्रतिशत 0.6 है। इसलिए, यह निश्चित है कि भारत निकट भविष्य में, संख्याओं की दौड़ में, गणित के जादू से, कमज़ोर पड़ते जापान से आगे निकल जाएगा। यह याद रखना उचित है कि जापान 123 मिलियन लोगों का देश है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 33900 डॉलर है। जबकि भारत 1.46 बिलियन लोगों का देश है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2880 डॉलर है। एक और तुलना जो सामने आती है वह यह है कि जब चीन 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पर पहुंचा, तो उसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 3500 डॉलर थी। और आज एक दशक के तेज़ आर्थिक परिवर्तन के बाद, इसकी प्रति व्यक्ति आय 13,000 डॉलर से ज़्यादा है, जबकि इसकी अर्थव्यवस्था 19.23 ट्रिलियन डॉलरमज़बूत है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अमेरिका 30.51 ट्रिलियन डॉलर में, प्रति व्यक्ति आय 89,000 डॉलर है।
अगर हम दो पायदान और ऊपर चढ़ जाएँ, और न सिर्फ़ जापान बल्कि जर्मनी को भी पीछे छोड़ दें, तो भी हमारी प्रति व्यक्ति आय शायद ही दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलती-जुलती होगी। तो, असली बात पर आते हैं, भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, उसके लोगों के लिए क्या मायने रखता है? यह उनके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाता है? क्या यह घरेलू खपत को बढ़ावा देता है? इससे उनके जीवन में क्या फर्क पड़ता है? विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत की आबादी के शीर्ष 1 प्रतिशत के पास देश की 40 प्रतिशत से अधिक संपत्ति है, जबकि निचले 50 प्रतिशत के पास केवल 3 प्रतिशत है। आय के मामले में, शीर्ष 10 प्रतिशत राष्ट्रीय आय का 57 प्रतिशत से अधिक कमाते हैं। धन संकेन्द्रण के इस स्तर का मतलब है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद एक भ्रामक मीट्रिक बन जाता है। भारत की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद लगभग $2880 है, लेकिन यह एक औसत औसत है। यदि आप गणना से शीर्ष 1 प्रतिशत कमाने वालों को हटा दें, तो संख्या नाटकीय रूप से गिर जाती है। उदाहरण के लिए, यदि भारत की सकल घरेलू उत्पाद लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर है, और शीर्ष 1 प्रतिशत इसका 40 प्रतिशत यानी, 1.56 ट्रिलियन डॉलर नियंत्रित करता है, तो शेष 99 प्रतिशत – लगभग 1.4 बिलियन लोगों के लिए 2.34 ट्रिलियन डॉलर बचता है। इसका परिणाम लगभग 1,670 डॉलर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, जो आधिकारिक औसत से बहुत दूर है। यदि आप शीर्ष 5 प्रतिशत को हटा दें, जो राष्ट्रीय संपदा के लगभग 62 प्रतिशत को नियंत्रित करते हैं, तो प्रति व्यक्ति औसत लगभग 1100 डॉलर तक गिर जाता है। यह पूरे वर्ष के लिए 1 लाख रुपये से भी कम है और यहीं पर अधिकांश लोग रहते हैं। यही कारण है कि सरकार को 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देना पड़ता है। भारत की आर्थिक वृद्धि बड़े पैमाने पर उत्थान में तब्दील नहीं हुई है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि जीडीपी विस्तार को बढ़ावा देने वाले क्षेत्र वे नहीं हैं जो अधिकांश आबादी को रोजगार देते हैं। भारत का आर्थिक मॉडल तेजी से पूंजी-गहन क्षेत्रों पर निर्भर है: आईटी, वित्त, ई-कॉमर्स और बड़ी कंपनियां। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो उच्च जीडीपी संख्या उत्पन्न करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा नहीं करते हैं। इसलिए आंकड़ों की बाजीगरी से अलग हटकर वास्तविकता के धरातल पर अभी भारत को सबसे पहले अपने आम आदमी का विकास करना है।