नीति आयोग की बैठक में भी नरेंद्र मोदी को लगा झटका
चार मुख्यमंत्रियों ने प्रस्तावित बातों का विरोध किया
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः प्रधानमंत्री मोदी की टीम इंडिया पहल को भगवंत मान, रेवंत रेड्डी, एमके स्टालिन से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संघीय सरकार के साथ टकराव की स्थिति को दर्शाते हुए राज्यों से 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीम इंडिया के रूप में एकजुट होने का आग्रह किया। वहीं विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने इस मंच का इस्तेमाल जल बंटवारे, वित्तीय आवंटन और क्षेत्रीय उपेक्षा पर अपनी शिकायतें उजागर करने के लिए किया।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आरोप लगाया कि पंजाब के साथ गलत व्यवहार किया गया है और उन्होंने अन्याय और पक्षपात को समाप्त करने की मांग की, हालांकि प्रधानमंत्री से बातचीत करते समय वे मुस्कुराते हुए नजर आए। मान ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब के पास अन्य राज्यों के साथ साझा करने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है।
उन्होंने राज्य में पानी की गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के बजाय यमुना-सतलुज-लिंक (वाईएसएल) नहर के निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आम आदमी पार्टी के नेता ने यह भी दावा किया कि यमुना जल के आवंटन के लिए बातचीत में पंजाब को शामिल किया जाना चाहिए और राज्य को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए।
तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने अपनी तेलंगाना राइजिंग 2047 रिपोर्ट पेश करते हुए आंकड़ों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा, चूंकि भारत राज्यों का एक संघ है, इसलिए विकसित भारत का विजन केवल इसके सभी राज्यों के समावेशी और सतत विकास के माध्यम से ही साकार हो सकता है। कांग्रेस नेता ने न्यायसंगत विकास पर जोर देते हुए कहा, केवल एक हाथ से ताली नहीं बजाई जा सकती।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लंबे समय से चली आ रही वित्तीय शिकायतों को हवा दी। उन्होंने कहा, हमें वर्तमान में वादा किए गए 41 प्रतिशत के मुकाबले केवल 33.16 प्रतिशत ही मिलता है, उन्होंने केंद्रीय कर हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग की।
स्टालिन ने भारत के सबसे शहरीकृत राज्य के रूप में तमिलनाडु की स्थिति का हवाला देते हुए एक समर्पित शहरी परिवर्तन मिशन का भी आह्वान किया। उन्होंने केंद्र के स्वच्छ गंगा मॉडल की प्रतिध्वनि करते हुए कावेरी, वैगई और तमिराबरानी के लिए नदी पुनरुद्धार परियोजना की वकालत की और राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय गौरव के लिए नदियों का नाम अंग्रेजी में रखने का सुझाव दिया।