मोदी सरकार वनाम स्टालिन का विवाद फिर से शीर्ष अदालत में

राज्य  का पैसा जबरन रोकने के खिलाफ याचिका

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: केंद्र और तमिलनाडु के बीच भाषा विवाद में एक और बिंदु पर, एमके स्टालिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार पर 2,151 करोड़ रुपये के फंड को रोकने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि दक्षिणी राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं किया है।

डीएमके सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है, जिसमें तीन-भाषा फॉर्मूले की सिफारिश की गई है, जिसके तहत छात्र अंग्रेजी के अलावा एक तीसरी भाषा और एक क्षेत्रीय भाषा सीखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने आरोप लगाया है कि तीन-भाषा फॉर्मूला दक्षिणी राज्यों में हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और उसने दो-भाषा नीति की वकालत की है। केंद्र ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि तीन-भाषा फॉर्मूला का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित करना है।

तमिलनाडु ने अब शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र ने प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना, समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,151 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा नहीं दिया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह योजना बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप है।

राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र के परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक पिछले वर्ष 16 फरवरी को हुई थी तथा वह तमिलनाडु द्वारा योजना की आवश्यकताओं के अनुपालन से संतुष्ट था। बोर्ड ने इसके पश्चात योजना के अंतर्गत व्यय के लिए 3585.99 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की। 60:40 अनुपात के अनुसार, केंद्र का हिस्सा 2,151 करोड़ रुपये था तथा पिछले वर्ष 1 अप्रैल से राज्य सरकार को देय था। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि केंद्र ने इस राशि की कोई किस्त वितरित नहीं की है।

राज्य सरकार ने कहा है, इस तरह के गैर-वितरण का स्पष्ट कारण यह है कि प्रतिवादी ने समग्र शिक्षा योजना के फंड को जारी करने को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनईपी अनुकरणीय पीएम श्री स्कूल योजना के कार्यान्वयन से जोड़ दिया है, जबकि ये नीति/योजनाएं अलग-अलग योजनाएं हैं। डीएमके सरकार ने कहा है कि केंद्र द्वारा फंड रोकने के पीछे का कारण राज्य सरकार का त्रि-भाषा फॉर्मूले का विरोध है। इसने कहा है कि फंड को रोकने का उद्देश्य राज्य सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मजबूर करना है।

राज्य सरकार ने अपने मुकदमे में कहा है, समग्र शिक्षा योजना के तहत धनराशि प्राप्त करने के लिए वादी के अधिकार को रोककर प्रतिवादी ने सहकारी संघवाद के सिद्धांत की अनदेखी की है, सूची तीन  की प्रविष्टि 25 के तहत कानून बनाने के लिए वादी राज्य की संवैधानिक शक्ति का हनन किया है और वादी राज्य को पूरे राज्य में एनईपी-2020 को लागू करने और वादी राज्य में अपनाई गई शिक्षा व्यवस्था से विचलित करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया है। यह ताजा अदालती कदम तमिलनाडु सरकार की राज्यपाल आरएन रवि के साथ सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी जीत के एक महीने बाद आया है। शीर्ष अदालत ने तब फैसला सुनाया था कि तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों पर राज्यपाल आरएन रवि का अनुमोदन रोकने का निर्णय अवैध और मनमाना था।