कर्नल सोफिया कुरैशी पर बदजुबानी करने वाले पर कार्रवाई

उच्च न्यायालय के सीधे निर्देश पर एफआईआर होगा

• सार्वजनिक सभा में की थी गलत टिप्पणी

• विवाद बढ़ा तो सभी से माफी भी मांग चुके

• पार्टी की छवि को इससे जबर्दस्त धक्का पहुंचा

राष्ट्रीय खबर

भोपाल: मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक, सांप्रदायिक और लैंगिकवादी टिप्पणी करने के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया जाएगा। इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए, जिसकी कड़ी निंदा की गई है, न्यायालय ने आज राज्य के पुलिस प्रमुख को विजय शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और एक अन्य अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह सेना का चेहरा रही हैं। ब्रीफिंग के दौरान दोनों अक्सर विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ शामिल होती रही हैं।

मंगलवार को मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के मंत्री श्री शाह ने महू में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, आतंकवादियों ने हमारी बहनों और बेटियों का सिंदूर मिटा दिया था, और हमने उनकी अपनी बहन को उन्हें वापस देने के लिए भेजा। उन्होंने हिंदुओं को नंगा किया और उन्हें मार डाला, और मोदी जी ने बदले में उनकी बहन को भेजा।

हम उन्हें नंगा नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उनके समुदाय की एक बेटी को भेजा। आपने हमारे समुदाय की विधवा बहनों को नंगा किया, इसलिए आपके समुदाय की एक बहन आपको नंगा करेगी। मोदी जी ने साबित कर दिया कि आपकी जाति की बेटियों को बदला लेने के लिए पाकिस्तान भेजा जा सकता है, मंत्री ने कहा था।

उनकी यह टिप्पणी एक श्रोता के सामने की गई जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर और भाजपा के कई स्थानीय नेता शामिल थे। सेना के दिग्गजों और विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी की निंदा की। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की।

विजय शाह ने शुरू में कहा कि उनकी टिप्पणियों को गलत संदर्भ में पेश किया गया, फिर उन्होंने माफ़ी मांगने की पेशकश की। उन्होंने कहा, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरे लिए मेरी बहन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने जाति और समुदाय से ऊपर उठकर बदला लिया। मेरा कोई इरादा नहीं था। फिर भी, अगर किसी को बुरा लगा है, तो मैं एक बार नहीं बल्कि दस बार माफ़ी मांगता हूं। इस राजनीतिक गर्मागर्मी के बीच ही हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है।