पंजाब और हरियाणा सरकार के जल विवाद पर केंद्र का हस्तक्षेप

भाखड़ा बांध से हरियाणा को आट दिनों का पानी दें

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को भाखड़ा बांध से हरियाणा को आठ दिनों के लिए 4,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की सलाह दिए जाने के बाद गतिरोध बढ़ गया।

शुक्रवार को जल बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच तनाव बढ़ गया। वहीं, केंद्र सरकार ने पंजाब को भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के उस फैसले को लागू करने की सलाह दी, जिसमें उसने हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पानी की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए भाखड़ा बांध से 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का फैसला किया था।

नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में बीबीएमबी के उस फैसले के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए बैठक हुई, जिसमें आठ दिनों की अवधि के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने की बात कही गई थी।

बैठक में केंद्र सरकार और पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जो सभी भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर बांधों से पानी लेते हैं, जिसका वितरण बीबीएमबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया और सलाह दी गई कि बीबीएमबी द्वारा भाखड़ा बांधों से हरियाणा को अगले आठ दिनों के लिए 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्णय को लागू किया जाए ताकि उनकी तत्काल पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

इस बात पर भी सहमति हुई कि बांधों के भरने की अवधि के दौरान, बीबीएमबी पंजाब को उनकी किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराएगा। बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, बीबीएमबी हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए तुरंत बोर्ड की बैठक बुलाएगा।

इससे पहले दिन में, पंजाब में एक सर्वदलीय बैठक हुई। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के साथ-साथ विपक्षी कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सभी ने राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों के लिए समर्थन दिया।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार 5 मई को पंजाब विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाएगी, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और बीबीएमबी की मनमानी की निंदा की। इस बीच, हरियाणा की सिंचाई और जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि पंजाब का यह दावा कि हरियाणा ने मार्च 2025 तक अपना जल कोटा समाप्त कर लिया है, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

उन्होंने कहा, जब 2024 के लिए पूरे पानी का हिसाब लगाया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पंजाब को उसके आवंटित हिस्से से 9.30 फीसद अधिक पानी मिला, जबकि हरियाणा को 0.198 फीसद कम मिला। पिछले 20 वर्षों में, पंजाब को अपने हिस्से से 22.44 फीसद अधिक पानी मिला है, जबकि हरियाणा को केवल 7.67 फीसद अधिक पानी मिला है। उन्होंने कहा, अगर मामला नहीं सुलझा, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य के पानी के वैध हिस्से की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।