जांच एजेंसियों की घूसखोरी के मामलों से हैरान दिल्ली हाईकोर्ट

सीबीआई अफसर को एजेंसी की हिरासत में भेजा

नईदिल्ली: एक असामान्य घटनाक्रम में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई के तीन अधिकारियों को उनकी अपनी जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया है और कहा है कि इससे उस तंत्र की नींव हिल गई है जिसका प्राथमिक कर्तव्य अपराधियों को सजा दिलाना था।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने एक आदेश में कहा, यह सीबीआई, ईडी और ऐसे अन्य विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अनूठा मामला है, जो हमारी कार्यपालिका और जांच तंत्र की पूरी नींव को हिला देता है, जिसका प्राथमिक कर्तव्य अपराधों की जांच करना और अपराधियों को सजा दिलाना है।

शिकायत से पता चला कि यह सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार का एक अकेला मामला नहीं था, बल्कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच एक बड़ी साजिश को दर्शाता है, जिन्होंने अनुचित लाभ या प्रभाव देने और जांच और इन विभागों के कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए रिश्वत ली।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में कुछ स्थितियों में, जिसका उद्देश्य बड़ी साजिश का पता लगाना है, भौतिक तथ्यों को उजागर करने के लिए जांच के प्रारंभिक चरण में हिरासत में पूछताछ से इनकार नहीं किया जा सकता है। कथित साजिश की गंभीरता और परिमाण को देखते हुए, तीनों प्रतिवादियों की दो दिन की पुलिस हिरासत/रिमांड सीबीआई को दी जाती है, अदालत ने कहा।

यह आदेश सीबीआई की याचिका पर आया, जिसमें तीनों आरोपी अधिकारियों को एजेंसी को हिरासत में देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने याचिका दायर की थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी सीबीआई अधिकारियों ने उनसे जुड़े दो मामलों को निपटाने के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी, जिसे बाद में घटाकर 35 लाख रुपये कर दिया गया। उन्होंने आगे दावा किया कि वित्त मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने एक अन्य मामले में ईडी अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए 50,000 रुपये की अवैध रिश्वत मांगी।

सीबीआई के एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी की ओर से शिकायतकर्ता से 3.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि मंत्रालय के अधिकारी ने कथित तौर पर गूगल पे के जरिए 50,000 रुपये स्वीकार किए। 10 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और 15 अप्रैल को सीबीआई की हिरासत की याचिका को खारिज कर दिया।

सीबीआई ने इस आधार पर आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मांगी कि मामला सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एजेंसी की जांच को मैनेज करने की कोशिश से जुड़ा है और अगर इसकी गहन जांच नहीं की गई तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अदालत के आदेश में कहा गया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए तीनों आरोपियों से पूछताछ जरूरी है। इसमें कहा गया कि यह कहना कि इकबालिया बयान लेने के लिए पूछताछ की गई, सही नहीं है और गंभीर अपराधों के आरोपियों को न्याय प्रशासन को धोखा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।