कर्नाटक की सरकार ने जाति सर्वेक्षण के बाद की सिफारिश

अब नई श्रेणियों के साथ 85 प्रतिशत आरक्षण

• अब इसमें पांच नहीं छह श्रेणियां होंगी

• यहां एक नई श्रेणी 1-ए बनाई गई है

• पंचमसाली लिंगायतों की श्रेणी नहीं बदली

राष्ट्रीय खबर

बेंगलुरुः कर्नाटक सरकार ने बहुप्रतीक्षित सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण (जिसे जाति जनगणना के नाम से जाना जाता है) रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें राज्य के आरक्षण ढांचे में पर्याप्त संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछड़े वर्ग की आबादी राज्य की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत है।

इसके जवाब में, जाति जनगणना ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने की सिफारिश की है, जिससे राज्य में कुल आरक्षण 85 प्रतिशत हो जाएगा। इस आंकड़े में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 24 प्रतिशत शामिल हैं।

एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, रिपोर्ट में जातियों को मौजूदा पांच श्रेणियों के स्थान पर छह श्रेणियों में पुनर्वर्गीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें श्रेणी 1 को दो भागों, 1-ए और 1-बी, में विभाजित करने तथा क्रीमी लेयर की अवधारणा को श्रेणी 1 पर भी लागू करने की सिफारिश की गई है, जिसे पहले छूट दी गई थी।

विशेष रूप से खानाबदोश और अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए एक नई श्रेणी 1-ए बनाई गई है। ये समुदाय, जो पहले श्रेणी 2-ए में शामिल थे, अब श्रेणी 1-ए में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जिन्हें 6 प्रतिशत आरक्षण आवंटित किया जाएगा। जाति पहचान के बिना अनाथ बच्चे भी इस समूह के अंतर्गत आते हैं। 1-ए की जनसंख्या लगभग 34.96 लाख या राज्य की जनसंख्या का 8.4 प्रतिशत है। समग्र रूप से श्रेणी 1 को वर्तमान में 4 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है।

सूत्रों ने बताया कि, खानाबदोश जातियां किसी अन्य जाति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती हैं, इसलिए हमें लगा कि 1-ए के तहत उनके लिए एक अलग श्रेणी की आवश्यकता है। प्रत्येक को आवंटित वर्गीकरण और प्रतिशत आरक्षण शिक्षा, रोजगार और अन्य कारकों पर आधारित है। कुरुबा समुदाय, जो पहले 2-ए के तहत था, को अब श्रेणी 1-बी में ले जाने का प्रस्ताव है, जिसे 12 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

इस समूह के समुदायों की संयुक्त जनसंख्या लगभग 73.92 लाख या कुल जनसंख्या का 17.74 प्रतिशत है। सरकारी स्रोतों से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर, श्रेणी 2-बी में मुसलमानों के लिए आरक्षण वर्तमान 4 प्रतिशत से दोगुना होकर 8 प्रतिशत हो जाएगा।

इस बीच, श्रेणी 2-ए में अब 77.75 लाख (जनसंख्या का 18.7 प्रतिशत) की आबादी शामिल होगी और उन्हें वर्तमान 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत आरक्षण आवंटित किया जाएगा। श्रेणी 3-ए, जिसमें वोक्कालिगा समुदाय और अन्य शामिल हैं, को इसकी 17.53 प्रतिशत जनसंख्या (72.99 लाख लोग) के लिए 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की गई है।

हालाँकि, पंचमसाली लिंगायतों की श्रेणी 2-ए में शामिल करने की मांग पूरी नहीं हुई है। वे श्रेणी 3-बी में बने रहेंगे, जिसमें अब विभिन्न लिंगायत उपजातियां और अन्य समुदाय शामिल हैं। यह समूह, जो 81.37 लाख या जनसंख्या का 19.55 प्रतिशत है, सबसे बड़ा हिस्सा है, को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।