एक देश एक चुनाव का फार्मूला 2034 तक लागू होगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बयान

राष्ट्रीय खबर

चेन्नईः केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (5 अप्रैल, 2025) को कहा कि एक साथ चुनाव कराने से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, लोक कल्याण में वृद्धि होगी, प्रशासनिक व्यवधान समाप्त होंगे और चुनाव संबंधी व्यय में उल्लेखनीय कमी आएगी।

चेन्नई में एसआरएम विश्वविद्यालय में एक साथ चुनाव पर एक सेमिनार में बोलते हुए, सुश्री सीतारमण ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पेश नहीं की गई थी। आजादी के बाद 1960 के दशक तक एक साथ चुनाव होते रहे और इसका कोई विरोध नहीं हुआ।

हालांकि, 1961 से 1970 के बीच पांच राज्यों में तीन बार चुनाव हुए और 1971 से 1980 के बीच 14 से अधिक राज्यों में तीन बार चुनाव हुए। लगातार चुनावों ने समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को बाधित किया, विकास गतिविधियों को रोका और प्रगति को बाधित किया। 2024 के चुनावों में 12 लाख मतदान केंद्रों पर 10 लाख से अधिक सशस्त्र सुरक्षाकर्मी और 25 लाख चुनाव प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए और लगभग 1 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए।

एक साथ चुनाव लागू करने से भारत की विकास दर में 1.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि होगी – जो लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये के बराबर है – और चुनाव खर्च में लगभग 12,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव लागू होने से मतदाता मतदान में भी वृद्धि होने की संभावना है। सुश्री सीतारमण ने कहा कि गलत सूचना फैलाई जा रही है कि 2029 में एक साथ चुनाव लागू किए जाएंगे और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा कर दिया जाएगा।

संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024, भारत के संविधान में अनुच्छेद 82 (ए) को सम्मिलित करके लोकसभा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करता है। पिछले हर चुनाव में देश का करीब एक लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है। एकसाथ चुनाव होने पर इस खर्च को बचाया जा सकेगा लेकिन सारी औपचारिकताएं पूरी करने में समय लगेगा और यह काम वर्ष 2024 से प्रारंभ हो पायेगा।