दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुफ्त ईलाज योजना खारिज
भाजपा ने आयुष्मान योजना को लागू कर दिया
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः दिल्ली में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया।
संसद मार्ग स्थित रंग भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली आप सरकार ने अपनी जिद के चलते राष्ट्रीय राजधानी को इस योजना से वंचित रखा, जो यहां के नागरिकों के लिए जीवन रेखा बन सकती थी। इसके जवाब में मुख्य विपक्षी दल ने दावा किया कि पीएम-जेएवाई पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके भाजपा ने स्वास्थ्य माफिया के लिए वंचितों का शोषण करने का रास्ता साफ कर दिया है।
अधिकारियों के अनुसार, राजधानी में 80 अस्पताल, जिनमें 46 निजी सुविधाएं और 34 केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित हैं, इस योजना के तहत सूचीबद्ध किए जाएंगे। 10 अप्रैल से शुरू होने वाले पहले चरण में कुल 36 लाख लाभार्थियों में से लगभग 2.35 लाख लोगों को पीएम-जेएवाई कार्ड मिलने की उम्मीद है। आप के कार्यकाल में] मरीज इलाज के अभाव में मर रहे थे। दिल्ली में लोग अब बिना किसी चिंता के अपने पसंदीदा अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, सीएम ने कहा।
आप ने दिल्ली की खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवा को लेकर भी सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला किया। विधायक जरनैल सिंह ने कहा, भाजपा ने जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करने का वादा किया था, लेकिन वास्तव में, हमारे द्वारा शुरू की गई पहल पहले ही खत्म हो चुकी हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस योजना को दिल्ली की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा शहर में लागू किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, इससे बैंक खाते खोलने, अस्पतालों को सूचीबद्ध करने, लाभार्थियों को धन जारी करने और शिकायत निवारण प्रदान करने में मदद मिलेगी। अधिकारी ने कहा कि लाभार्थियों की सूची 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकता वाले घरेलू राशन कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर नामांकित किया जाएगा। एएवाई लाभार्थियों को 35 किलो सब्सिडी वाला अनाज मिलता है, जबकि प्राथमिकता वाले घरेलू कार्ड धारकों को हर महीने 5 किलो सब्सिडी वाला अनाज मिलता है।