केरल के सांसद ने सरकारी दस्तावेजों से सच्चाई बयां की
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को पिछले साल केंद्र सरकार की 37,000 करोड़ रुपये की समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना से कोई फंड नहीं मिला, जबकि उत्तर प्रदेश को 4,487 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। राज्यसभा में पेश किए गए आधिकारिक सरकारी आंकड़ों से यह असमानता सामने आई, जिससे शिक्षा फंड के वितरण में संभावित राजनीतिक पूर्वाग्रह पर चिंता जताई गई।
राज्यसभा में केरल से सांसद डॉ जॉन ब्रिटास ने एक्स पर डेटा साझा किया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शासित उत्तर प्रदेश को फंड के आवंटन ने विशेष ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि यह गैर-भाजपा दलों द्वारा शासित राज्यों में फंडिंग की स्थिति के विपरीत है।
विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को शैक्षिक मानकों को बेहतर बनाने में उनके योगदान के बावजूद इस योजना के तहत कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली। मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में कहा, समग्र शिक्षा के तहत, व्यय की गति, राज्य के हिस्से की प्राप्ति, लेखा परीक्षित खाते, बकाया अग्रिमों पर विवरण, अद्यतित व्यय विवरण, पिछले वर्ष का लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र और अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धन जारी किया जाता है।
इससे पहले, एक संसदीय समिति ने पीएम श्री स्कूल योजना एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को समग्र शिक्षा अभियान के धन को रोकने के केंद्र के फैसले की निंदा की। समिति ने लंबित अनुदानों को तत्काल जारी करने का आह्वान किया, चेतावनी दी कि धन को रोकना इन राज्यों की शैक्षिक प्रगति को कमजोर करता है।
यह विवाद केंद्र और तमिलनाडु के बीच तनाव के बीच हुआ है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, विशेष रूप से इसके विवादास्पद तीन-भाषा फॉर्मूले को अस्वीकार करने के बाद 2,100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान उठाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अगुआई वाली समिति ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम श्री से पहले की एसएसए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है और इसे एनईपी या पीएम श्री अनुपालन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
रिपोर्ट में एसएसए के बकाया फंड की राशि पर प्रकाश डाला गया: पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपये, केरल को 859 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 2,152 करोड़ रुपये। समिति ने कहा कि फंडिंग में देरी के कारण इन राज्यों को शिक्षकों के वेतन और बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
समिति ने शिक्षा मंत्रालय को लंबित फंड जारी करने और एसएसए आवंटन के लिए निष्पक्ष, जरूरत-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी राज्य को एनईपी या पीएम श्री पर अपने रुख के लिए दंडित न किया जाए। एसएसए एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्रीस्कूल से कक्षा 12 तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर शिक्षक प्रशिक्षण तक सब कुछ शामिल है।
