जनवरी में जबसे डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का ओहदा संभाला है, उनकी नीतिगत चालें ऐसी रही हैं कि बाज़ार पूरी तरह से चकरा गया है। कभी अमेरिका के नज़दीकी व्यापारिक साथियों पर शुल्क लगा दिए जाते हैं, तो कभी उन्हें हटा दिया जाता है या फिर लटका दिया जाता है।
अब तो कुछ लोगों को यह भी शक होने लगा था कि क्या ट्रंप सच में शुल्क लगाना भी चाहते हैं, या फिर ये सिर्फ़ बातचीत में अपनी बात मनवाने के लिए दी जाने वाली धमकियाँ हैं।
कोई नहीं जानता कि ये शुल्क कब धरातल पर उतरेंगे, किस हद तक लागू होंगे, और क्या वाकई में लागू भी होंगे या नहीं। अब यह सच सामने आ चुका है और ट्रंप ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है।
इस अनिश्चितता के माहौल में किसी खास क्षेत्र या फिर पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इनके संभावित असर का अंदाज़ा लगाना भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। यही धुंधलापन निवेशकों और कारोबारियों का हौसला पस्त कर रहा है। अमेरिका के कुछ हलकों में तो इस अचानक मंदी के डर ने भी दस्तक दे दी है, जहाँ लोगों की बदलती धारणाएँ एक आर्थिक सुस्ती को जन्म दे सकती हैं।
न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व का मंदी की आशंका का पैमाना, जो तमाम मंदी के अनुमानों को एक साथ मिलाकर एक सूचकांक तैयार करता है, अगस्त 2025 में एक चिंताजनक स्तर पर पहुँच गया। यह सूचकांक दशकों बाद अपने तीसरे सबसे ऊँचे पायदान पर खड़ा है। इससे पहले इसने ऐसी ऊँचाई 1970 के दशक के मध्य और 1980 के दशक की शुरुआत में देखी थी – और उन दोनों ही मौकों पर अमेरिका की उत्पादन क्षमता में गिरावट आई थी।
बॉन्ड यील्ड भी इस कैलेंडर वर्ष की शेष अवधि के लिए कुछ ऐसी ही आशंकाएँ जता रही हैं। दो साल में परिपक्व होने वाले अमेरिकी बॉन्ड पर यील्ड में पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी कमी आई है। यह संकेत देता है कि अर्थव्यवस्था की रफ़्तार धीमी पड़ सकती है और फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
यह परिदृश्य पिछले साल की उम्मीदों से बिल्कुल उलट है। उस वक़्त, राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे आने के बाद यील्ड में तेज़ी से उछाल आया था। यह माना जा रहा था कि ट्रंप कारोबार के लिए अनुकूल नीतियाँ लाएँगे, जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा, भले ही महंगाई थोड़ी बढ़ जाए। उस समय ऐसा लग रहा था कि पहले करों में कटौती की जाएगी और उसके बाद शुल्क बढ़ाए जाएँगे। लेकिन अब ज़्यादातर कारोबारी इस राय से इत्तेफ़ाक नहीं रखते।
बल्कि, कुछ तो सीधे राष्ट्रपति से यह जानना चाहते हैं कि आख़िर उनकी मंशा क्या है।
रविवार को जब ट्रंप फॉक्स न्यूज़ पर प्रकट हुए, तो उनसे सीधे यह सवाल पूछा गया कि उनके कदमों से मंदी आने की कितनी संभावना है। ट्रंप ने इस तरह की किसी भी संभावना को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी।
उन्होंने कहा कि उन्हें भविष्यवाणी करना पसंद नहीं है, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वह जिस तरह के बड़े बदलाव कर रहे हैं, उसके चलते कुछ समय तक तो उथल-पुथल मची रहेगी।
पिछले हफ़्ते कांग्रेस में अपने संबोधन में भी उन्होंने यही संदेश दिया था, और उनके प्रशासन के आला अधिकारियों, जैसे वाणिज्य मंत्री, की बातों से भी यही झलक मिलती है। मंत्री ने तो यहाँ तक चेतावनी दी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सरकारी ख़र्च के नशे से छुटकारा पाना होगा।
यह सर्वविदित है कि शुल्कों का इस्तेमाल करने से विकास और मुद्रास्फीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। हालाँकि, मध्यम अवधि में कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। फिर यह इतनी उथल-पुथल क्यों मची हुई है?
शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रशासन अपने कदमों और उनके समय के बारे में जानकारी देने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। इसके साथ ही, कंपनियों और निवेशकों को उनके अनुसार ढलने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया है। इसी वजह से एक नकारात्मक माहौल पैदा हो गया है।
भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों जैसी अर्थव्यवस्थाओं और अमेरिकी बाज़ारों में माल बेचने वाली कंपनियों को आगे के लिए अनुमान लगाते समय मंदी के जोखिम को भी ध्यान में रखना होगा।
दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप को अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में अपने आर्थिक विचारों पर इतना ज़्यादा भरोसा है कि इसके लिए वह मंदी का जोखिम उठाने को भी तैयार दिखते हैं।
अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने कुछ व्यापार समझौतों पर दोबारा बातचीत की थी और कुछ शुल्क भी लगाए थे, लेकिन इस बार उनके कदम ज़्यादा व्यापक हैं, और ऐसा लगता है कि वह इसके लिए मंदी का जोखिम लेने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार हैं। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदांवरम ने संसद में भारत सरकार की तैयारियों का सवाल पूछा था। अब वह सवाल जीवंत होकर हमारे सामने खड़ा है।
