कांग्रेस अध्यक्ष ने बैंकिंग नियमों में बदलाव की आलोचना की
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः कांग्रेस ने शनिवार को आरबीआई द्वारा बैंकों को एटीएम से नकदी निकासी पर शुल्क बढ़ाने की अनुमति देने के फैसले के बाद मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बैंकों को नागरिकों को लूटने के लिए वसूली एजेंट बना दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैंकों द्वारा लगाए गए शुल्कों की सूची देते हुए कहा कि दर्दनाक मूल्य वृद्धि और बेलगाम लूट भाजपा का मंत्र है। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, दुर्भाग्य से मोदी सरकार ने हमारे बैंकों को ‘वसूली एजेंट बना दिया है! एटीएम से निकासी शुल्क महंगा होगा।
उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने 2018 से 2024 के बीच बचत खातों और जन धन खातों से न्यूनतम शेष राशि न रखने के कारण कम से कम 43,500 करोड़ रुपये निकाले हैं। उन्होंने कहा, नागरिकों को लूटने के लिए बैंक अन्य शुल्क लगाते हैं – निष्क्रियता शुल्क, जो हर साल 100-200 रुपये है। बैंक स्टेटमेंट जारी करने का शुल्क 50-100 रुपये है।
एसएमएस अलर्ट के लिए प्रति तिमाही 20-25 रुपये का शुल्क लिया जाता है। बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 1-3 प्रतिशत लेते हैं। कांग्रेस प्रमुख ने यह भी दावा किया कि यदि ऋण का भुगतान समय पर किया जाता है, तो बैंक ऋण पूर्व-समापन शुल्क लगाते हैं, और एनईएफटी T और डिमांड ड्राफ्ट शुल्क एक अतिरिक्त बोझ है।
उन्होंने दावा किया कि हस्ताक्षर परिवर्तन जैसे केवाईसी अपडेट पर भी शुल्क लगता है। इससे पहले, केंद्र सरकार संसद में इन शुल्कों से एकत्र की गई राशि का डेटा प्रदान करती थी, लेकिन अब यह प्रथा भी यह कहकर बंद कर दी गई है कि ‘आरबीआई ऐसे डेटा को बनाए नहीं रखता है’। दर्दनाक मूल्य वृद्धि और बेलगाम लूट यानी भाजपा का जबरन वसूली का मंत्र!, खड़गे ने पोस्ट किया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बैंकों को 1 मई से अनिवार्य मुफ्त मासिक उपयोग से परे एटीएम नकद निकासी पर शुल्क 2 रुपये बढ़ाकर 23 रुपये प्रति लेनदेन करने की अनुमति दी। ग्राहक अपने बैंक के स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) से हर महीने पांच मुफ्त लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन सहित) के लिए पात्र हैं। वे अन्य बैंक के एटीएम से भी मुफ्त लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन सहित) के लिए पात्र हैं – मेट्रो केंद्रों में तीन लेनदेन और गैर-मेट्रो केंद्रों में पांच लेनदेन।
