ऊपरी सदन में भी गूंजा कर्नाटक के मुस्लिम कोटा का मसला

ठेकों में आरक्षण पर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

• कई विधेयक सदन के पटल पर रखे गये

• किरेण रिजिजू के बयान पर नाराज कांग्रेस

• जेपी नड्डा ने अपने मंत्री का बचाव किया

नयी दिल्लीः कर्नाटक में मुसलमान समुदाय को सरकारी ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर सोमवार को राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार हंगामा के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी।  दूसरे बार के स्थगन के बाद दोपहर 2.30 बजे कार्यवाही शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सदन को बताया कि तीन दिसंबर 2024 को तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान की गयी थी।

इस विधेयक को अब 12 मार्च 2025 को लोकसभा ने पारित किया है तथा इसमें 2024 के स्थान पर 2025 कर संशोधित किया गया है। इसलिए इस विधेयक पर सदन की मंजूरी ली जा रही है।  इसके बाद केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 2025 में किये गये संशोधनों का उल्लेख किया जिसे हंगामे के बीच ध्वनिमत से स्वीकार लिया गया।  इसके बाद श्री हरिवंश ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 को सदन में चर्चा के लिए पेश करने के लिए कहा लेकिन कांग्रेस सदस्य कर्नाटक में मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के मुद्दे को सत्ता पक्ष द्वारा उठाये जाने पर जोरदार हंगामा शुरू दिया।

इस पर श्री हरिवंश ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।  इससे पहले दोपहर दो बजे स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेज सदन पटल पर रखे गये। इसके बाद उप सभापति हरिवंश ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को अपनी बात रखने के लिए कहा। श्री खरगे ने कहा कि सत्ता पक्ष के मंत्री किरन रिजिजू ने कांग्रेस द्वारा संविधान बदलने की बात कही। यह बात सदन के नेता भी कहा जबकि कर्नाटक के मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुये कहा कि संविधान बदलने की बात उधर से आती रही है। उन्होंने कहा हम संविधान बचाने की बात करते हैं।

इस पर सदन के नेता जे पी नड्डा ने कहा कि सदन के इस मुद्दे को उठाये जाने के बाद भी कर्नाटक के मंत्री डी के शिवकुमार ने कहा है कि सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को चार प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव किया जायेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ विश्वासघात किया है और पीछे के दरवाजे से ओबीसी के कोटे में अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे दिया है।

इसके लिए तेलंगाना विधानसभा में विधेयक लाया गया।  श्री नड्डा ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर और सरदार पटेल ने धर्म के आधार आरक्षण देने का विरोध  किया था, लेकिन सत्ता से बाहर होने के कारण कांग्रेस बौखला गयी है और अपना विवेक खो बैठी है।  इस दौरान सदन में विपक्ष और पक्ष के सदस्य हंगामा करते रहे जिसके कारण सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी। इससे पहले सुबह में सभापति जगदीप धनखड़  ने इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी थी और श्री रिजिजू और श्री नड्डा से अपने-अपने बयानों को आज दिन भर में प्रमाणिक करने को कहा है।