नरेंद्र मोदी सरकार देश को अचंभित करने की तैयारी में
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः हाल ही में दिल्ली चुनाव में जीत के बाद मोदी सरकार अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक दृढ़ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बार केंद्र सरकार सभी के लिए पेंशन योजना लाने जा रही है। विकसित देशों की तर्ज पर भारत में भी नई पेंशन योजना शुरू की जाएगी। सुनने में आया है कि इसके तहत सभी को पेंशन का लाभ मिलेगा।
इस नई पेंशन योजना का नाम यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (यूपीएस) होगा। सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय ने इस परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। कोई भी भारतीय नागरिक इस परियोजना में योगदान दे सकता है।
सरकार इस योजना को ईपीएफओ के अंतर्गत लाने की योजना बना रही है। सरकार फिलहाल इस परियोजना के डिजाइन पर काम कर रही है। जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा, श्रम मंत्रालय इसे जनता के सामने लाएगा। हम इस योजना को बेहतर और अधिक उपयोगी बनाने के लिए लोगों, विशेषज्ञों, विभिन्न मंत्रालयों और सभी हितधारकों से बात करेंगे।
सूत्रों की मानें तो सरकार इस योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें कई नई और पुरानी परियोजनाओं को शामिल कर सकती है। सरकार चाहती है कि असंगठित क्षेत्र के अधिकतम लोग, जैसे श्रमिक, स्वरोजगार वाले और व्यापारी, इस योजना से लाभान्वित हों। सरकार की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें कौन सी परियोजनाएं शामिल होंगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार इस योजना में कुछ बड़ी और दिलचस्प परियोजनाएं शामिल कर सकती है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री मान धन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना दोनों ही स्वैच्छिक योजनाएं हैं। इनमें 60 वर्ष के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। इस योजना में आप 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह जमा कर सकते हैं। सरकार आपके खाते में उतनी ही धनराशि जमा करेगी, जितना आपने योगदान दिया है।
इस बड़ी परियोजना में अटल पेंशन योजना को भी शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में यह परियोजना पीएफआरडीए के अधीन है। इन दो योजनाओं के अलावा सरकार भवन एवं निर्माण श्रमिक अधिनियम के तहत एकत्रित उपकर को भी इसमें शामिल कर सकती है। इससे निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना भी संभव हो सकेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भी इसे अपनी पेंशन योजनाओं में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इससे पेंशन की राशि भी बढ़ेगी और लोगों को अधिक लाभ मिल सकेगा।
संयुक्त राष्ट्र की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 2036 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या देश की कुल आबादी का लगभग 15 प्रतिशत होने की उम्मीद है। जहां 2050 तक यह संख्या 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी है कि वह अमेरिका, यूरोप, चीन, कनाडा, रूस जैसे देशों की तरह भारत में भी पेंशन योजना लागू करे, जिसमें पेंशन और स्वास्थ्य जैसे लाभ शामिल हों। भारत में सामाजिक सुरक्षा मुख्यतः धन और पेंशन पर निर्भर है। ऐसे में यह नई पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
