कुकी विधायकों को अब शांति और न्याय की उम्मीद

राष्ट्रपति शासन लगने से खुश नहीं हैं दोनों समुदाय के लोग

• बीरेन सिंह के हटने के बाद पहला बयान

• अलग प्रशासन की मांग से पीछ हटे कई

• कुकी समुदाय अलग व्यवस्था पर अड़े हैं

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः मणिपुर के 10 कुकी विधायकों, जिनमें भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, ने रविवार को उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार बातचीत के जरिए संघर्षग्रस्त राज्य में शांति और न्याय के लिए एक व्यापक राजनीतिक रोडमैप तैयार करेगी। उन्होंने एन बीरेन सिंह के सीएम के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा देने के बाद विधानसभा को निलंबित करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया।

पिछले बुधवार को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, लेकिन विधानसभा भंग नहीं हुई है। मैतेई समूहों ने राष्ट्रपति शासन पर नाराजगी व्यक्त की है, वहीं अलग प्रशासन की वकालत करने वाले कुकी-जो संगठनों ने केंद्र सरकार के फैसले को आशा की किरण बताया है।

पिछले सप्ताह मणिपुर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अधिकारियों को ताकत दी है, लेकिन राज्य में जातीय विभाजन के दोनों पक्षों में अनिश्चितता बढ़ गई है, जिसमें मैतेई और कुकी नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) अलग-अलग रुख अपना रहे हैं।

जबकि मणिपुर अखंडता पर समन्वय समिति (सीओसीओएमआई), जो मैतेई सीएसओ का एक छत्र समूह है, ने इसे “राज्य को और अधिक अशांति में धकेलने” के लिए एक जानबूझकर की गई चाल करार दिया है, कुकी-जो सीएसओ के शीर्ष निकाय कुकी-जो परिषद और ज़ोमी सीएसओ का प्रतिनिधित्व करने वाली ज़ोमी परिषद ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन एक अलग प्रशासन की अपनी मांग को बनाए रखा है।

कुकी-ज़ो और ज़ोमी जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस विधायकों ने भी अपने अगले कदम पर एक दिन पहले गुवाहाटी में एक बैठक के बाद रविवार को एक कूटनीतिक बयान जारी किया। विधानसभा को निलंबित करने के केंद्र के फैसले को स्वीकार करते हुए, उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार बातचीत के जरिए समाधान के तहत शांति और न्याय के लिए एक व्यापक राजनीतिक रोडमैप तैयार करेगी।

बयान के शब्दों ने आदिवासी समुदाय के बीच भ्रम पैदा कर दिया है, कई लोगों ने इसे राज्य में आदिवासी बहुल पहाड़ियों के लिए एक अलग प्रशासन की उनकी मांग से एक तरह की वापसी कहा है। 22 महीने पहले जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से विधायक बहुत मुखर रहे हैं कि वे एक अलग प्रशासन के अलावा किसी और चीज के लिए समझौता नहीं करेंगे। कुकी-जो के एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, यह बहुत ही रहस्यमय है, अपने बयान में अलग प्रशासन न बताकर, ऐसा लगता है कि विधायक केंद्र को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं।