देश में जाति जनगणना करने का आग्रह
राष्ट्रीय खबर
हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा ने मंगलवार, 4 फरवरी को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र से राज्य सरकार द्वारा किए गए घरेलू जाति और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का अनुकरण करने का आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने यह आश्वासन देते हुए प्रस्ताव पेश किया कि राज्य सरकार पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य सीमांत वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
इससे पहले सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर बहस के दौरान रेवंत रेड्डी ने सदन को सूचित किया कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के माध्यम से संसद में इसे उठाकर केंद्र पर राष्ट्रव्यापी जाति सर्वेक्षण कराने का दबाव बनाएगी। मुख्यमंत्री रेवंत ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार जाति सर्वेक्षण कराया गया और वह भी एक वर्ष के भीतर।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पिछड़े वर्ग के आंकड़े जुटाना सरकार के लिए एक कठिन काम है, क्योंकि देश में आज तक कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि 1931 से पिछड़े वर्ग पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं था और इसे राष्ट्रीय जनगणना रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए 76,000 डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने कड़ी मेहनत की।
गणनाकारों ने राज्य भर के हर गाँव और आदिवासी बस्तियों में सावधानीपूर्वक विवरण एकत्र किया। सरकार ने सख्त उपाय अपनाकर जाति जनगणना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 160 करोड़ रुपये खर्च किए, “सीएम रेवंत रेड्डी ने विधानसभा को बताया।
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) ने आंकड़ों में हेराफेरी करने के लिए सरकार की आलोचना की, उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना जाति सर्वेक्षण में पिछड़े वर्ग की आबादी 51 प्रतिशत से घटकर 46 प्रतिशत कैसे हो गई। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना भर में पिछड़े वर्ग के संगठन सरकार को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण और पिछड़ा वर्ग उप-योजना के बारे में झूठे वादों के साथ जनता को धोखा देने का आरोप लगाया, जिसका उद्देश्य समुदाय को लाभ पहुंचाना था।