Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
तमिलनाडु में नीट (NEET) पीड़ित अभ्यर्थियों के परिवारों से मिले राहुल गांधी, केंद्र सरकार पर साधा तीख... रोहतास EO विमल कुमार हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, सरकारी ड्राइवर ही निकला हत्यारा केरल में बारिश का कहर! भूस्खलन और फ्लैश फ्लड में 8 की मौत, 8 लापता; 200 से अधिक राहत शिविरों में भेज... प्रयागराज में राहुल गांधी के 'गूंज' छात्र संवाद की तैयारियों के बीच हंगामा! कांग्रेस बैठक में आपस मे... दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक मौत पर मिलेगा 7.5 लाख तक का मुआवजा: दिल्ली सरकार ने अधिसूचित की नई यो... पुणे में आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान परिवार ने किया सुसाइड: माता-पिता और 19 साल की बेटी की मौत, सु... पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में हमले की कोशिश, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समर्थकों ने आरोपी क... उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमला, 5 पुलिसकर्मियों सहि... कांकेर में तबाही का एनीकट! महानदी का पानी घुसने से 200 एकड़ खेत डूबे, 10 साल से परेशान बागोड़ के किस... जांजगीर में कान की बाली खोजने बच्चों पर कराया तंत्र-मंत्र: शिक्षिका गीता कुंभकार निलंबित, कलेक्टर के...

शाहरुख खान को नौ करोड़ लौटायेगी

महाराष्ट्र सरकार का अतिरिक्त भुगतान पर नया फैसला

राष्ट्रीय खबर

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार शाहरुख खान को ‘मन्नत‘ भूमि सौदे के लिए 9 करोड़ रुपये का भुगतान कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार अभिनेता शाहरुख खान की उस याचिका को मंजूरी दे सकती है जिसमें उन्होंने लगभग 9 करोड़ रुपये की वापसी की मांग की है, जो उनके अनुसार, कलेक्टर, मुंबई उपनगरीय जिला को उस भूमि के लिए किया गया अतिरिक्त भुगतान है, जिस पर उनका घर, मन्नत खड़ा है।

बैंड स्टैंड, बांद्रा पश्चिम में अभिनेता और उनकी पत्नी गौरी खान के संयुक्त स्वामित्व वाला विशाल आवासीय बंगला, राज्य सरकार द्वारा मूल मालिक को पट्टे पर दिए गए भूखंड पर है, जिसने अभिनेता, पत्नी द्वारा उनके घर मन्नत के लिए अतिरिक्त भुगतान के लिए मांगे गए धन की वापसी के बाद इसे खान को बेचने का फैसला किया।

सरकार ने सौदे को मंजूरी दे दी। 2,446 वर्ग मीटर में फैली संपत्ति, एक पंजीकृत समझौते के माध्यम से शाहरुख और गौरी खान के नाम पर स्थानांतरित की गई थी। मूल शीर्षक धारक होने के नाते, उसने अनर्जित आय का अपना हिस्सा लगाया था, जिसकी गणना बाजार मूल्य और रेडी रेकनर मूल्य के बीच के अंतर के आधार पर की जाती है। बाद में, खान ने राज्य सरकार की नीति का लाभ उठाने का फैसला किया, जो पट्टे पर दी गई संपत्ति (श्रेणी 2) को पूर्ण स्वामित्व (श्रेणी 1) में बदलने की अनुमति देती है।

दोनों ने मार्च 2019 में राज्य नीति के अनुसार रेडी रेकनर मूल्य का 25 प्रतिशत भुगतान किया, जिसकी गणना लगभग 27.50 करोड़ रुपये की गई थी। बाद में, सूत्रों का कहना है कि खान को रूपांतरण शुल्क की गणना करते समय राज्य सरकार की ओर से अनजाने में हुई त्रुटि के बारे में पता चला।

ऐसा कहा जाता है कि रूपांतरण शुल्क की गणना की प्रक्रिया में भूमि के टुकड़े के बजाय बंगले के मूल्य को ध्यान में रखा गया था। अधिकारियों द्वारा की गई अनजाने में हुई त्रुटि को खान ने सितंबर 2022 में देखा और गौरी खान ने कलेक्टर, एमएसडी के समक्ष एक प्रतिनिधित्व किया, जिसमें अतिरिक्त राशि की वापसी की मांग की गई, जो कि 9 करोड़ रुपये बताई गई है। सूत्रों ने बताया कि कलेक्टर ने इसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेज दिया है। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि मंजूरी मिलने के बाद अतिरिक्त भुगतान वापस कर दिया जाएगा।