सरकार की मंशा और अधिक कठोर अभियान चलाने की थी
स्टॉकहोल्मः स्वीडन में भेड़ियों की लगभग 10 प्रतिशत आबादी को मारे जाने की अनुमति है। सरकार और भी अधिक कठोर वध चाहती है। स्वीडन ने इस सप्ताह अपना वार्षिक भेड़िया शिकार शुरू किया, जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियों की लगभग 10 प्रतिशत आबादी को मारे जाने की अनुमति दी गई, क्योंकि संरक्षणवादियों ने विवादास्पद नीति के बारे में चिंता जताई है।
2010 से, स्वीडन ने लाइसेंस प्राप्त कोटा के आधार पर भेड़ियों के शिकार की अनुमति दी है। संरक्षणवादियों का कहना है कि यह यूरोपीय संघ के कानून के विरुद्ध है और उन्होंने यूरोपीय संघ आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है, जिसने पहले कहा था कि वह स्वीडन के अनुपालन का आकलन कर रहा है।
1970 के दशक तक विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुके भेड़िये धीरे-धीरे यूरोपीय संघ के संरक्षण कानून की सहायता से उत्तरी यूरोपीय देश में वापस आ गए हैं। लेकिन अब सरकार ग्रामीण निवासियों और पशुधन मालिकों के लिए सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अनुमानित 375 जानवरों में से 30 को मारने की अनुमति दे रही है।
यह देश में भेड़ियों की कुल संख्या को कम करने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है – पिछली न्यूनतम जनसंख्या 300 से घटाकर 170 की नई न्यूनतम संख्या। स्वीडन की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के तहत इस न्यूनतम संख्या को अनुकूल संदर्भ मूल्य कहा जाता है। यह स्वीडिश रेड लिस्ट में भेड़ियों की अत्यधिक संकटग्रस्त स्थिति के बावजूद है, जो नॉर्डिक देश में प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम की निगरानी करती है।
पिछले महीने संरक्षणवादियों को और भी चिंता हुई जब काउंसिल ऑफ यूरोप की बर्न कन्वेंशन समिति, जिसमें 49 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं, ने भेड़ियों की सुरक्षा स्थिति को सख्ती से संरक्षित से “संरक्षित” करने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। कन्वेंशन मूल रूप से प्रजातियों और आवासों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था।
सख्ती से संरक्षित स्थिति का मतलब था कि भेड़ियों को जानबूझकर नहीं मारा जा सकता था या पकड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन डाउनग्रेडिंग के साथ, काउंसिल ऑफ यूरोप का कहना है कि सदस्य राज्यों के पास अब अपने स्थानीय भेड़िया आबादी का प्रबंधन करते समय अतिरिक्त लचीलापन होगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, भेड़ियों की सुरक्षा को कमजोर करने के यूरोपीय संघ के कदम को एक गंभीर चूक, जिसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है।
