मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने साल के अंत में राज्य की तमाम घटनाओं के लिए माफी मांगी है। इसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मणिपुर का दौरा करने नहीं गये हैं। मणिपुर के सीएम ने कहा, यह पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मुझे खेद है और मैं राज्य के लोगों से पिछले 3 मई से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं।
2025 की पूर्व संध्या पर, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य में उनके कार्यकाल के दौरान लगातार हो रही हिंसा के लिए जिम्मेदारी स्वीकार की, जो राजनीति और सरकार में दुर्लभ और लंबे समय से अपेक्षित बात है: ईमानदारी का प्रयास, आत्मनिरीक्षण और जवाबदेही की कोशिश।
दुर्भाग्य से, यह बहुत देर से हुआ है। यह संभवतः राजनीतिक मजबूरी और न केवल संघर्ष-ग्रस्त लोगों बल्कि उनके अपने विधायकों और गठबंधन सहयोगियों की ओर से बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के कारण हुआ है। मिजो नेशनल फ्रंट से लेकर नेशनल पीपुल्स पार्टी तक एनडीए के सहयोगी दलों ने मणिपुर में नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है, क्योंकि सरकार मई 2023 से राज्य में जारी हिंसा को रोकने में लगातार विफल रही है।
अरामबाई टेंगोल जैसे सशस्त्र विद्रोही समूहों के साथ सिंह की निकटता ने भी बढ़ती जांच को आकर्षित किया है, जिसमें उनके विधायकों का एक वर्ग उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है। दूसरी तरफ कई पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री खुले तौर पर यह कह चुके हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री अब एक बोझ सा बन गये हैं। विशेष रूप से, सिंह की यह स्वीकारोक्ति मणिपुर में उथल-पुथल की एक और दुर्लभ और लंबे समय से प्रतीक्षित स्वीकृति के साथ मेल खाती है, इस बार केंद्र की ओर से, जिसने संकट से एक सोची-समझी दूरी बनाए रखी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवधि के दौरान एक बार भी राज्य का दौरा नहीं कर पाए हैं।
30 दिसंबर को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद में वृद्धि के लिए मणिपुर में 20 महीने से चल रहे जातीय संघर्ष को जिम्मेदार ठहराया है। वर्ष 2023 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल हिंसक घटनाओं में से लगभग 77 प्रतिशत घटनाएं राज्य में हुईं। उग्रवाद की यह कहानी इस बात का प्रतिबिंब है कि किस तरह केंद्र और राज्य की सरकारों ने मणिपुर को विफल किया है, विकास के अवसरों की कमी, पक्षपात और इसे अंदरूनी-बाहरी मुद्दे के रूप में
पेश करने की बेपरवाह जिद ने इसकी जातीय कमजोरियों को और बढ़ावा दिया है।जिसे बातचीत के बजाय बलपूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए।
और फिर भी, अपने राजनीतिक उत्थान के दौरान, पहले डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी के साथ, फिर कांग्रेस के साथ, और अंत में 2016 से भाजपा के साथ, अगर कोई एक चीज है जिससे सिंह को फायदा हुआ, तो वह थी ज़मीन पर कान लगाने और सभी लोगों की बात सुनने की उनकी क्षमता।
अपने पहले के कार्यकाल में, मैतेई सिंह को नागा और कुकी-ज़ोम दोनों ने गले लगाया था। पहाड़ी जनजातियों को अपने विकासात्मक दृष्टिकोण में एकीकृत करने के उद्देश्य से गो टू हिल्स जैसे प्रमुख आउटरीच कार्यक्रमों के साथ, उन्हें लोगों के मुख्यमंत्री के रूप में देखा गया, जो समुदायों के बीच कमजोर संबंधों को सुधार सकते थे।
यह तथ्य कि वह रिश्ता टूट गया है, और लोकसभा चुनावों में भाजपा राज्य में कांग्रेस से हार गई, सीएम के लिए सही रास्ते पर चलने के लिए पर्याप्त संकेत होना चाहिए था। अब, जब विश्वास की कमी बढ़ रही है, तो लंबे समय से विलंबित मरम्मत के काम को तत्काल आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
अब माफी मांगने के साथ ही इन गंभीर आरोपों पर भी उनका पक्ष आना चाहिए था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में आये हैं। इनमें से अधिक चर्चा अफीम की तस्करी का है, जिसके बारे में खुद मुख्यमंत्री बार बार यह कहते हैं कि इसी वजह से कुकी जनजाति सरकार के अलग थलग है और म्यांमार से उन्हें हथियारों की मदद मिल रही है।
हो सकता है कि इन आरोपों में दम हो क्योंकि म्यांमार की राजनीतिक हालत कुछ ऐसी है कि अपराधियों को भी गृहयुद्ध की स्थिति का फायदा उठाने का मौका मिल रहा है।
लेकिन दूसरी बात बहुत कम चर्चा में आयी है, जिसके बारे में कई स्वयंसेवी संगठनों ने आरोप लगाया है कि दरअसल मणिपुर की ग्राम सभा व्यवस्था की वजह से वहां के खदानों को निजी हाथों में सौंपने में अड़चन आ रही है। मणिपुर के पहाड़ों पर कीमती लिथियम का भंडार होने की भी बात कही गयी है और यह भी कहा गया है कि इसे देश के एक विवादास्पद उद्योगपति के हाथों सौंपने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली थी। लिहाजा सिर्फ एक सीएम का माफी इसमें काफी नहीं है।
