अल-कायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया एसटीएफ ने

सुरक्षा बलों ने हथियार और विस्फोटक बरामद किए

• नागांव में बदमाशों ने चलायी अवैध गतिविधियां

• तीन राज्यों में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था पुनः लागू

• आतंकी विदेशों से नियमित संपर्क में भी थे

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी : एक महत्वपूर्ण खुफिया-संचालित अभियान में, असम पुलिस के विशेष कार्य बल ने केरल और पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया।अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े इस संगठन पर भारत में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान की योजना बनाने का संदेह था।

असम पुलिस के सीपीआरओ प्रणबज्योति गोस्वामी के अनुसार, पिछले दो दिनों में मध्यरात्रि को हुए समन्वित अभियान में केरल, पश्चिम बंगाल और असम से आठ गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। एमडी साद रेडी, जिन्हें एमडी शब शेख के नाम से भी जाना जाता है, केरल से हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी नागरिकों में से एक थे।

रेडी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे नवंबर में भारत में घुसे थे, को एबीटी की कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने और देश भर में स्लीपर सेल स्थापित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए अन्य व्यक्तियों में पश्चिम बंगाल से मिनारुल शेख (40) और मोहम्मद अब्बास अली (33) के साथ नूर इस्लाम मंडल (40), अब्दुल करीम मंडल (30), मोजिबर रहमान (46), हमीदुल इस्लाम (34) और इनामुल हक (29) शामिल हैं, जो सभी असम के कोकराझार और धुबरी जिलों के रहने वाले हैं। ऑपरेशन का कोड नाम ऑपरेशन प्रघात था, जिसका नेतृत्व एसटीएफ प्रमुख पार्थ सारथी महंत ने किया था।

दूसरी ओर, नागांव जुरिया इलाके के उबैदुर रहमान नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में बदमाशों का एक गिरोह कथित तौर पर ड्रग्स, मवेशी, बर्मी सुपारी आदि की तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इसके अलावा, यह गिरोह कथित तौर पर कुछ अन्य अवैध ड्रग-तस्करों से पैसे वसूलने में भी शामिल रहा है, ताकि उनके पैसे के बदले में पुलिस से सुरक्षा मिल सके। यह सनसनीखेज आरोप कृषक श्रमिक उन्नयन संग्राम समिति असम ने  नागांव प्रेस क्लब कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लगाया।

हालांकि, मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले के नुंगब्रम गांव और लैरोक वैफेई गांव में तलाशी अभियान के दौरान हथियारों और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया, जिससे क्षेत्र में चल रही सुरक्षा चुनौतियों पर प्रकाश पड़ा। यह अभियान मणिपुर के संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जहाँ पहले भी उग्रवाद की गतिविधियाँ देखी गई हैं।

इस बीच ,पड़ोसी देशों से विदेशी नागरिकों के आने से उत्पन्न होने वाली बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर केंद्र ने मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के सीमावर्ती राज्यों में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया है। मणिपुर सरकार ने कहा कि संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को फिर से लागू करने से राज्य में आने वाले विदेशियों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उन्हें विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अनुसार संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) प्राप्त करना आवश्यक होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 2011 में तीन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पीएपी को समाप्त कर दिया गया था। अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, किसी विदेशी नागरिक को भारत के कुछ क्षेत्रों, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर में जाने के लिए पीएपी प्राप्त करना आवश्यक है।