चुनावी वादा निभाने का काम अब भी तेलंगाना में जारी है
राष्ट्रीय खबर
हैदराबाद: तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को राज्य के कृषि ऋण माफी के चौथे चरण की घोषणा की। नवीनतम किस्त में 3.1 लाख किसान शामिल होंगे और इससे राज्य के खजाने पर 2,747 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। माफी के पहले तीन चरणों में, तेलंगाना ने लगभग 18,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे और 22.2 लाख किसानों को कवर किया था।
नवीनतम घोषणा के साथ, राज्य का कुल व्यय 21,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा और 25 लाख से अधिक किसानों को कवर करेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बीआरएस और भाजपा दोनों ने लाखों किसानों को प्रारंभिक माफी के दायरे में नहीं आने का मुद्दा बनाया है।
रेवंत ने महबूबनगर में किसानों के उत्सव (रायथु पंडुगा) के मंच से चौथे चरण की घोषणा की, जिसे 7 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।
नवीनतम माफी शनिवार को सार्वजनिक बैठक में किसानों को चेक सौंपने के साथ शुरू हुई। 18 जुलाई को 1 लाख रुपये तक के फसल ऋण माफ किए गए, उसके बाद 30 जुलाई को 1.5 लाख रुपये तक के ऋण माफ किए गए और अंत में 15 अगस्त को 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ किए गए। चौथे चरण में तीनों श्रेणियों के किसान शामिल हैं।
रेवंत ने कहा कि आजादी के बाद से तेलंगाना देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने एक साल से भी कम समय में 21,000 करोड़ रुपये के फसल ऋण माफ किए हैं। उन्होंने पीएम मोदी, पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव और अन्य राज्यों के मौजूदा सीएम को चुनौती दी कि अगर वे उनसे असहमत हैं तो इस मुद्दे पर बहस के लिए आएं।
रेवंत ने कहा, हमने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आशीर्वाद से वादा किया और उसे पूरा किया। भाजपा और बीआरएस के सदस्य विधानसभा या महबूबनगर में आएं। हम उन्हें बताएंगे कि कैसे कांग्रेस की सभी सरकारें हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहीं। राज्य ने कालेश्वरम परियोजना से एक बूंद पानी के बिना रिकॉर्ड 1.5 करोड़ मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया।
लेकिन बीआरएस कह रही है कि कांग्रेस को किसान महोत्सव आयोजित करने का अधिकार नहीं है। रेवंत ने कहा कि पिछली केसीआर सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में चार किस्तों में केवल 1 लाख रुपये तक की फसल ऋण माफी लागू की थी। 2018 से 2023 तक, बीआरएस ने एक और 1 लाख रुपये की माफी का वादा किया, लेकिन पहले चार वर्षों तक ऐसा नहीं किया।
अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष में ही उन्होंने आउटर रिंग रोड को बेच दिया और किसानों के खातों में 11,000 करोड़ रुपये जमा कर दिए। 11,000 करोड़ रुपये में से 8,596 करोड़ रुपये ऋण माफ करने में देरी के कारण ब्याज में चले गए। फसल ऋण की वास्तविक माफी केवल 2,500 करोड़ रुपये थी, उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने पहले वर्ष में ही फसल ऋण माफ करने का फैसला किया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को छूट मिले और पैसा ब्याज में न जाए।
