पक्षपात का आरोपों से घिरे चुनाव आयोग की कार्रवाई
राहुल गांधी और अमित शाह के भाषणों पर नोटिस
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः चुनाव आयोग ने शनिवार को राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी पार्टियों – भाजपा और कांग्रेस के पार्टी अध्यक्षों से स्पष्टीकरण मांगा और उनसे उनके स्टार प्रचारकों अमित शाह और राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगा। कथित तौर पर ये टिप्पणियां चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती हैं। भाजपा के जेपी नड्डा और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान से दो दिन पहले सोमवार को सुबह 1 बजे तक अपने जवाब देने हैं (जहां मतदान का दूसरा चरण होगा)।
भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस नेता ने 6 नवंबर को मुंबई में दिए गए भाषण में अन्य राज्यों पर महाराष्ट्र राज्य से कथित अवसरों को चुराने और छीनने का झूठा आरोप लगाया। राहुल गांधी अपने बयानों से महाराष्ट्र के युवाओं को भड़का रहे हैं जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बेहद खतरनाक है।
जैसा कि अपेक्षित था और उनके प्रचार और सामान्य आचरण के सामान्य पैटर्न के अनुरूप, राहुल गांधी का भाषण झूठ और मिथ्या से भरा था, जिसका उद्देश्य भारत संघ के राज्यों के बीच असंतोष, दुश्मनी और दुर्भावना पैदा करना था। राहुल गांधी ने अपने भ्रामक बयान से महाराष्ट्र और गुजरात और अन्य राज्यों के लोगों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश की है, भाजपा ने 11 नवंबर को अपनी शिकायत में कहा।
कांग्रेस ने जवाबी शिकायत में आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने 12 नवंबर को धनबाद में एक चुनावी रैली के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और उसके सहयोगियों के बारे में कई झूठे, विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक बयान दिए। अपने भाषण के दौरान, अमित शाह ने आरोप लगाया कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के खिलाफ हैं, देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।
झारखंड में भाजपा के अभियान में एक आम बात यह बन गई है कि अमित शाह ने कांग्रेस पर एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के सदस्यों से आरक्षण छीनने और उन्हें एक विशेष धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को देने की योजना बनाने का भी आरोप लगाया है, कांग्रेस ने 13 नवंबर को अपनी शिकायत में कहा। अमित शाह द्वारा दिए गए बयान धर्म और जाति के आधार पर मतदाताओं को भड़काने के एकमात्र इरादे से दिए गए हैं; ताकि वोटों को एकजुट किया जा सके और सांप्रदायिक असुरक्षा को भड़काकर उन्हें भाजपा के लिए वोट करने के लिए प्रेरित किया जा सके, कांग्रेस ने आरोप लगाया।
आदर्श आचार संहिता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट है, जो यह अनिवार्य करता है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ाए या आपसी नफरत पैदा करे या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा करे। इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पिछले रिकॉर्ड और काम तक ही सीमित रहेगी।