येदियुरप्पा सरकार ने चीन से पीपीई किट खरीदा

बेंगलुरुः जॉन माइकल डी’ कुन्हा आयोग की रिपोर्ट, जिसने चीनी फर्मों से 3 लाख पीपीई किट की सीधी खरीद पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बी. श्रीरामुलु के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की है, ने कहा है कि रिकॉर्ड यह दिखाने के लिए बनाए गए थे कि मुख्यमंत्री की मंजूरी बाद में ली गई थी।

18 मार्च, 2020 को आवश्यकता मूल्यांकन समिति द्वारा यह निर्णय लिए जाने के बाद कि राज्य को 12 लाख पीपीई किट की आवश्यकता है, 1 अप्रैल, 2020 को हुई मूल्य निर्धारण समिति ने कहा कि एक सार्वभौमिक पीपीई किट की कीमत 2117.53 रुपया होने का अनुमान है। उद्योग और वाणिज्य निदेशक का एक ईमेल, जिसमें तीन फर्मों से मूल्य उद्धरण थे, इस अनुमान का आधार था।

हालांकि, आधिकारिक तौर पर कोटेशन आमंत्रित नहीं किए गए थे, रिपोर्ट में कहा गया है। नोटशीट में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और पीए और स्वास्थ्य मंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव की कार्यवाही का उल्लेख है, जिसमें कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम, 1999 की धारा 4 (ए) के तहत अल्पकालिक वैश्विक निविदा बुलाने या खरीद करने का सुझाव दिया गया था।

हालांकि, बाद की नोटशीट से संकेत मिलता है कि स्थिति की तात्कालिकता को देखते हुए, मामले को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखा गया और उनकी मंजूरी पर, 2 अप्रैल, 2020 को 2117.53 रुपये की प्रति यूनिट लागत पर 1 लाख पीपीई किट की आपूर्ति के लिए डीएचबी ग्लोबल हांगकांग (चीन) को सीधा खरीद आदेश जारी किया गया।

इसके अलावा 10 अप्रैल को, 1 लाख पीपीई किट के लिए दो और सीधे खरीद आदेश जारी किए गए, प्रत्येक डीएचबी ग्लोबल हांगकांग (चीन) और बिग फार्मास्यूटिकल्स को क्रमशः रु 2104.53 और रु 2049.84 प्रति यूनिट की लागत पर। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि फर्मों द्वारा दिए गए कोटेशन की जांच उसी दिन यानी 1 अप्रैल को की गई थी,

लेकिन दरों में अंतर के लिए कोई औचित्य दर्ज नहीं किया गया, रिपोर्ट में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों को 1.22 करोड़ रुपये के उपरोक्त नुकसान को वहन करने के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है, हालांकि रिकॉर्ड यह दिखाने के लिए बनाए गए हैं कि मुख्यमंत्री की कार्योत्तर स्वीकृति 02.07.2020 को प्राप्त की गई थी,