येदियुरप्पा के आवास पर भीड़ का हमला
कर्नाटक में तेजी से बदल रहा है चुनाव का राजनीतिक माहौल
राष्ट्रीय खबर
बेंगलुरु: कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में आज दोपहर भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के घर के बाहर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और पथराव की सूचना मिली है। इस बारे में सोशल मीडिया पर जो तस्वीर और वीडियो अपलोड किये गये हैं, उनमें पुलिस को चार समुदायों बंजारा, कोरची, बोवी और कुर्मी के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए दिखाया गया है।
वे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण पर कर्नाटक सरकार के हालिया फैसले का विरोध कर रहे थे। बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने केंद्र को शिक्षा और नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की एक नई सिफारिश की है। बंजारा समुदाय का कहना है कि सर्वेक्षण जल्दबाजी में किया गया था।
बंजारा समुदाय के नेताओं ने आरोप लगाया है कि आरक्षण पर राज्य सरकार के फैसले से उन्हें नुकसान होगा और उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार तुरंत केंद्र को सिफारिश वापस ले। बंजारा समुदाय द्वारा शिकारीपुरा में प्रदर्शन आयोजित किया गया। वे भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य माउंट येदियुरप्पा के आवास के बाहर इकट्ठा हुए और मांग की कि नए आरक्षण प्रस्ताव को लागू नहीं किया जाए। बंजारा समुदाय राज्य में एक अनुसूचित जाति उपसमूह है।
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मिलाकर कर्नाटक की आबादी का 24 प्रतिशत हिस्सा है। मुस्लिम नेताओं ने भी मुस्लिमों को अन्य पिछड़ा वर्ग की 2बी श्रेणी से हटाने की सिफारिश के बाद भाजपा सरकार की आलोचना की है, जिसमें उन्हें चार प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।
राज्य मंत्रिमंडल ने वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत के बीच 4 प्रतिशत का बंटवारा करने का फैसला किया है। इस कदम को महत्वपूर्ण मई चुनाव से पहले दो प्रभावशाली समुदायों के मतदाताओं को लुभाने के भाजपा सरकार के प्रयास के रूप में देखा गया था, जिसे भ्रष्टाचार के आरोपों और एक नेतृत्व शून्यता से जूझ रही भाजपा के लिए एक कठिन लड़ाई माना जा रहा है।
नए आरक्षण प्रस्ताव के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए मुस्लिम सामान्य श्रेणी के अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। आरक्षण फॉर्मूले में प्रस्तावित बदलावों का दलित निकायों ने भी विरोध किया है।
न्यायिक जांच में खड़ा नहीं है राज्य सरकार के फैसले को पहले ही कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। इसी बात को लेकर भड़की हिंसा को आसन्न विधानसभा चुनाव के बदलते माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा तब हो रहा है जबकि येदियुरप्पा ने खुद ही चुनावी राजनीति से सन्यास लेने का एलान पहले ही कर दिया है।
