बंगाल चुनाव में ‘सुरक्षा’ पर संग्राम! TMC से जुड़े लोगों के साथ 2100 पुलिसकर्मी तैनात; चुनाव आयोग ने DGP को लगाई फटकार

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2,100 से अधिक पुलिसकर्मियों को सत्तारूढ़ टीएमसी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लगभग 1,000 लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने को “गंभीरता से” लिया है और पुलिस प्रमुख से व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा है. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे और मतों की गिनती 4 मई को होगी. चुनाव आयोग (ईसी) के अधिकारियों ने कहा कि 15 मार्च को चुनावों की घोषणा से पहले, पश्चिम बंगाल सरकार ने टीएमसी से सीधे जुड़े 832 लोगों और पार्टी समर्थकों सहित 144 अन्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2,185 पुलिस कर्मियों को तैनात किया था.

उन्होंने कहा कि चुनाव प्राधिकरण ने “चूक” को “गंभीरता से” लिया है और पुलिस महानिदेशक को “निष्पक्ष और न्यायसंगत” तरीके से व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती के अगले दो से तीन दिनों के भीतर एक सख्त पेशेवर समीक्षा करने का निर्देश दिया है.

1,370 अधिकारियों का अब तक किया ट्रांसफर

पश्चिम बंगाल चुनाव शेड्यूल की घोषणा के बाद कई बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में, कमीशन ने राज्य के कई सीनियर अधिकारियों को हटा दिया, जिनमें चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP), होम सेक्रेटरी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और एडिशनल डायरेक्टर जनरल (लॉ एंड ऑर्डर) शामिल थे.

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि इन कदमों का मकसद बिना किसी लालच के और शांतिपूर्ण चुनाव पक्का करना है. उन्होंने कहा कि सीनियर अधिकारियों के ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट इलेक्शन प्रोसेस में न्यूट्रैलिटी बनाए रखने की कमीशन की कोशिश का हिस्सा हैं.

27 अक्टूबर 2025 को SIR शुरू होने से ठीक पहले से लेकर 15 मार्च 2026 को चुनावों की घोषणा तक, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने नीचे दिए गए अनुसार 1,370 अधिकारियों का ट्रांसफर किया.

IAS अधिकारियों का ट्रांसफर: 97

IPS अधिकारियों का ट्रांसफर: 146

पश्चिम बंगाल सिविल सेवा अधिकारियों का ट्रांसफर: 1,080

पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा अधिकारियों का ट्रांसफर: 47

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पैदा की गई इस गड़बड़ी को ECI ने कम संख्या में ट्रांसफर करके ठीक किया. ECI ने TMC के लिए खुलेआम प्रचार करने वाले राज्य सरकार के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया.

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का एक्शन

इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्तज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी ने पश्चिम बंगाल के CS, DGP, CP कोलकाता, डिविजनल कमिश्नर, ADGP, IG, DM, CP, SSP और SP को निर्देश दिया है कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना भेदभाव के चुनाव करवाएं. उन्होंने ये निर्देश दिए-

1. वोटरों को कोई डर न हो

2. हिंसा मुक्त

2. धमकी मुक्त

3. लालच मुक्त

4. छप्पा मुक्त

5. बूथ जाम न हो

6. सोर्स जाम न हो

बंगाल में 2.4 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स तैनात

इस बीच, चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में लगभग 2.4 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs) के जवानों को तैनात करने वाला है, जो चुनावों के दौरान किसी एक राज्य में अब तक की सबसे ज्यादा तैनाती होगी.

अधिकारियों के मुताबिक, आयोग ने चुनाव के बाद एक डिटेल्ड सुरक्षा प्लान भी बनाया है. 29 अप्रैल, 2026 को मतदान पूरा होने के बाद, लगभग 200 CAPF कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs), स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा के लिए राज्य में तब तक तैनात रहेंगी, जब तक काउंटिंग प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता. इसके अलावा, अगले आदेश तक 500 CAPF कंपनियां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के काम में लगी रहेंगी.

यह फैसला मालदा जिले में हाल ही में हुई एक घटना के बाद आया है, जहां न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर घेरा गया था, जिससे सुरक्षा इंतज़ामों पर गंभीर चिंताएं पैदा हुई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर कड़ा संज्ञान लिया और अधिकारियों को न्यायिक अधिकारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा पक्का करने का निर्देश दिया. इसके बाद, इलेक्शन कमीशन ने केस को जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को सौंप दिया.