कोविड आयोग ने भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दी
राष्ट्रीय खबर
बेंगलुरुः कोविड आयोग की रिपोर्ट में महामारी के दौरान की गई खरीद के हर चरण में भ्रष्टाचार पाया गया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान हुए कथित कोविड-19 घोटाले की जांच करने वाले सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जॉन माइकल डीकुन्हा की रिपोर्ट में महामारी के दौरान खरीद प्रक्रिया के हर चरण में गंभीर अवैधता, कदाचार और भ्रष्टाचार पाया गया है।
आयोग के निष्कर्षों के आधार पर, राज्य मंत्रिमंडल ने संबंधित आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं से 500 करोड़ रुपये का जुर्माना और अतिरिक्त भुगतान वसूलने की कार्रवाई की सिफारिश की है। आयोग की रिपोर्ट के अंशों के अनुसार, राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की गई खरीद 1,754.34 करोड़ रुपये है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा की गई खरीद 1,406.56 करोड़ रुपये है।
इसी तरह, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा ₹918.34 करोड़, कर्नाटक राज्य चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड (केएसएमएससीएल) द्वारा चिकित्सा उपकरणों के लिए ₹1,394.59 करोड़, दवाओं के लिए ₹569.02 करोड़ और किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी द्वारा ₹264.37 करोड़ की खरीद की गई है। इनमें से अधिकांश खरीद में अनियमितताएं पाई गई हैं और वसूली की सिफारिश की गई है।
सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपी गई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित रिपोर्टों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आयुक्तालय, सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट और राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के स्तर पर हुए लेनदेन/खरीद/खरीद/निविदाओं (₹1,754.34 करोड़ मूल्य) के बारे में विवरण शामिल हैं।
इसमें ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू/पीडियाट्रिक आईसीयू, जिला और तालुक अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक, लैब उपभोग्य वस्तुएं, स्टेशनरी, सिविल कार्य, टेस्ट किट, एम्बुलेंस सेवाएं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण, सॉफ्टवेयर सिस्टम, आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक (एबी-एआरके) के माध्यम से निपटान, जनशक्ति सेवाएं, वैक्सीन खरीद और आश्रितों के लिए मुआवजा शामिल हैं।
एनएचएम के तहत, कोविड-19 परीक्षण/लैब भुगतान, आईईसी कार्यक्रम, स्वास्थ्य हेल्पलाइन अप्था-मिथ्रा, वैक्सीन वैन, आईटी सेवाएं और वाहन किराए पर लेने जैसी विभिन्न गतिविधियों पर पैसा खर्च किया गया है। इसी तरह, केएसएमएससीएल द्वारा की गई खरीद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, आरटी-पीसीआर किट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट और पीपीई किट शामिल हैं, जैसा कि आयोग ने बताया है।
आवश्यक सुविधाओं के बिना पैनलबद्ध अस्पतालों में एबी-एआरके के तहत अवैध दावों और अतिरिक्त दावों का निपटान किया गया था। इसने पाया कि अभिलेखों से यह पता नहीं चलता कि एनएचएम द्वारा चिन्हित 14 निजी प्रयोगशालाओं को आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित किया गया था।
तकनीकी क्षमता और पात्रता का आकलन किए बिना छह प्रयोगशालाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.64 करोड़ का नुकसान हुआ। आरटीपीसीआर जांच के लिए आठ अन्य प्रयोगशालाओं को ₹4.29 करोड़ का भुगतान किया गया।
इसने ₹15,000 प्रति यूनिट की असामान्य दर पर 200 थर्मामीटर की खरीद के लेनदेन की विस्तृत जांच की सिफारिश की है। इसके अलावा, ₹9.3 करोड़ की लागत से 23,004 इन्फ्रारेड थर्मामीटर की खरीद प्रशासनिक स्वीकृति के बिना की गई है। इसने ₹3.6 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन कंटेनरों की खरीद की एक अलग लोकायुक्त जांच की सिफारिश की है।
आयोग ने सिफारिश की है कि कुछ बुनियादी ढांचे के काम, आपूर्ति की गई वस्तुओं के खरीद आदेश और किराए पर ली गई सेवाओं को मैदान पर वास्तविक निष्पादन के साथ क्रॉस-चेक (मिलान) किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपूर्ति वास्तव में हुई और उपयोग/स्थापित की गई, दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए।
