दिल्ली में लोकतंत्र नहीं, एलजी का राज है: केजरीवाल

जनता की अदालत में फिर उप राज्यपाल पर निशाना साधा

• बस मार्शलों की नियुक्ति पर नाराजगी

• मुफ्त बिजली आपूर्ति बंद किया गया

• कभी भाजपा सरकार से बाहर हो जाएगी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः जनता की अदालत में उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना साधते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लोकतंत्र नहीं, बल्कि एलजी का राज है। केजरीवाल ने कहा, दूसरे राज्यों के लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, लेकिन दिल्ली के लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं है।

सार्वजनिक बसों में मार्शल के तौर पर सिविल डिफेंस वालंटियर्स (सीडीवी) की नियुक्ति और जरूरी सामानों की आपूर्ति का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने पूछा कि क्या सक्सेना के पास बस मार्शल हटाने, दवाइयां बंद करने और मुफ्त बिजली आपूर्ति बंद करने का अधिकार है।

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के एग्जिट पोल के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि भाजपा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से बाहर हो जाएगी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में भगवा पार्टी की डबल इंजन वाली सरकारों पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने पूछा कि उन्होंने लोगों के लिए क्या किया है।

उन्होंने कहा कि मणिपुर पिछले एक साल से जल रहा है। उन्होंने यह टिप्पणी रविवार को छतरसाल स्टेडियम में जनता की अदालत के दौरान की। दिल्ली की सीएम आतिशी और सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, गोपाल राय, दिलीप पांडे सहित आप के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं।

इस बीच, दिल्ली में सार्वजनिक बसों में सवार होने का मुद्दा शनिवार को उस समय विवाद में बदल गया जब दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के चरणों में प्रणाम किया। गुप्ता ने आप विधायकों पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कई महीनों के विरोध प्रदर्शन के बाद सीडीवी की नियुक्ति सुर्खियों में आ गई है।

लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर अनशन करने की अनुमति नहीं मिलने के बाद, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार को वैकल्पिक स्थानों की मांग की। एक और अस्वीकृति, एक और हताशा। आखिरकार आज सुबह हमें विरोध प्रदर्शन के लिए आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट स्थान के लिए यह अस्वीकृति पत्र मिला,

वांगचुक ने दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर पर अनशन करने के उनके अनुरोध को खारिज करते हुए भेजे गए पत्र की एक प्रति साझा की। गांधी के रास्ते पर अपने ही देश में चलना इतना मुश्किल क्यों है? कोई रास्ता तो होगा ही, वांगचुक ने कहा। दिल्ली पुलिस ने अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि यह बहुत कम समय के नोटिस पर भेजा गया था। पुलिस ने कहा कि दिशा-निर्देशों के अनुसार, जंतर-मंतर पर कोई भी प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आवेदन कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले भेजा जाना चाहिए और इसे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही आयोजित किया जाना चाहिए।