सेबी पर उठे सवालों पर चुप्पी क्यों

पिछले दो सप्ताह से मोदी सरकार इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चुप्पी साधे हुए है कि क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रमुख माधबी पुरी बुच ने सेबी की उन अपतटीय संस्थाओं की जांच से खुद को औपचारिक रूप से अलग कर लिया है, जिनका इस्तेमाल अदानी समूह द्वारा अपने शेयर मूल्यों में कथित रूप से हेरफेर करने के लिए किया जाता है।

नतीजतन, एशिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक को इस बात पर अटकलें लगाने के लिए छोड़ दिया गया कि क्या उसका नियामक वास्तव में दागी है। अपतटीय संस्थाओं में से एक के साथ अपने पिछले संबंधों के बारे में हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद, केंद्रीय वित्त मंत्रालय – जो प्रभावी रूप से सेबी को नियंत्रित करता है – ने यह कहकर मामले में मदद नहीं की है कि बुच ने अपने बचाव में जो कहा है, उसमें जोड़ने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है।

जो न तो यहां है और न ही वहां, क्योंकि उन्होंने एक खास सवाल का जवाब देने से लगातार इनकार किया है जो वास्तव में मायने रखता है। अब सवाल उठता है कि क्या उन्होंने खुद को अडानी की अपतटीय संस्थाओं की जांच से अलग कर लिया था, क्योंकि यह उचित था और सेबी के अपने मानदंडों की आवश्यकता थी?

चुप्पी की इस साजिश को अब सेबी बोर्ड के एक सदस्य ने तोड़ दिया है, जिन्होंने गुमनाम रूप से बताया है कि बुच ने अडानी समूह द्वारा कथित स्टॉक हेरफेर की बाजार नियामक की जांच से खुद को अलग नहीं किया।

बोर्ड के सदस्य ने आगे कहा: बुच ने वास्तव में सेबी की अडानी जांच की देखरेख की थी, क्योंकि इसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। यह खुलासा स्पष्ट रूप से सेबी के आधिकारिक बयान का खंडन करता है कि बुच ने संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों में खुद को अलग कर लिया था और यह समझाने में मदद करता है कि बुच ने इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देने से परहेज क्यों किया कि क्या उन्होंने अडानी मामले में खुद को अलग कर लिया था।

अगर सेबी बोर्ड के किसी सदस्य ने अब, भले ही गुमनाम रूप से, स्पष्ट किया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को हिंडनबर्ग के मूल आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था, तब बुच ने खुद को जांच से अलग नहीं किया था, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह इसे जनता और बाजारों से छिपा रही थी।

यह भी संभव है कि सेबी बोर्ड के सदस्य ने जानबूझकर बोर्ड को बुच से दूर कर दिया हो।

याद रखें, उनके बयान में निहित रूप से दावा किया गया था कि सेबी बोर्ड उनका समर्थन कर रहा था। निश्चित रूप से यह दावा अब संदेह के घेरे में आ गया है। अगर सच है, तो उनके इनकार के गंभीर परिणाम होंगे। इसका एक सीधा निहितार्थ यह है कि इससे सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में अडानी संस्थाओं की सेबी की पूरी जांच संदेह के घेरे में आ जाती है।

जांच अभी पूरी नहीं हुई है और सुप्रीम कोर्ट अभी भी मामले पर विचार कर रहा है। सेबी बोर्ड के सदस्य के गुमनाम बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर अदालत द्वारा, जिसके पास इस दावे की सत्यता स्थापित करने का अधिकार है।

अगर सेबी के रिकॉर्ड की समीक्षा से यह स्थापित होता है कि दावा सत्य है, तो इसका उपाय क्या हो सकता है? सर्वोच्च न्यायालय शायद मामले की फिर से जांच करने और कुछ महीनों के भीतर रिपोर्ट देने के लिए पूर्व सेबी प्रमुखों और अधिकारियों तथा संभवतः न्यायपालिका के किसी सदस्य की एक अन्य स्वतंत्र समिति नियुक्त कर सकता है।

निश्चित रूप से सेबी ने कई महीनों तक चलने वाली अपनी जांच में पहले ही बहुत सारी जानकारी एकत्र कर ली होगी। वैसे भी, अडानी संस्थाओं की जांच 2017 से ही की जा रही थी और धीरे-धीरे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की गई होगी।

कोई यह अनुमान लगा सकता है कि यदि हिंडनबर्ग इतनी सारी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था, जो ज्यादातर भारतीय स्रोतों से एकत्र की गई थी, तो सेबी के पास भी होगी। सवाल केवल यह है कि कानून, सुरक्षा नियमों और विनियमों के चारों कोनों में जानकारी को कैसे पढ़ा और समझा जाए। माधबी बुच ने इस सप्ताह मुंबई में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर कारोबारी माहौल के लिए, विनियमन और अनुपालन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सिस्टम में विश्वास को बढ़ावा देते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सिस्टम में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, कभी-कभी नियामक को भी स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी नियामक से कम से कम यही उम्मीद की जा सकती है।