भारत बंद का देश में जोरदार प्रभाव दिखा

दलित, आदिवासी समूहों की देशव्यापी हड़ताल को समर्थन

• अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ही रहा यह आंदोलन

• कई प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन

• पटना में गलती से पिट गये एसडीएम

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ दलित और आदिवासी समूहों द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बीच, पुलिस ने बिहार के पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इसी दौरान किसी पुलिस वाले ने वहां मौजूद एसडीएम पर भी लाठी चला दिया। पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा क्योंकि यह शांतिपूर्ण विरोध नहीं था और आम लोग यात्रा नहीं कर सकते थे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ इक्कीस संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। वामपंथी दलों, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रव्यापी बंद को समर्थन दिया है। बिहार के शहरों में विरोध प्रदर्शन देखा गया, जबकि राजस्थान और झारखंड में बंद को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली।  ओडिशा में विरोध प्रदर्शनों के कारण सड़क और रेल सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुईं।

नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गनाइजेशन  के अनुसार, यह फैसला एससी और एसटी के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। संगठन ने सरकार से एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण पर एक नया कानून बनाने का आह्वान किया है, जिसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करके संरक्षित किया जाएगा।

भले ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने दलितों के बीच सबसे पिछड़े समूहों को आरक्षण नीति से अधिक लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है, लेकिन कुछ बहुजन नेताओं और कार्यकर्ताओं को डर है कि इससे एकजुट दलित आंदोलन बनाने के प्रयासों को नुकसान हो सकता है।

दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ  ने हाल ही में सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए एक फैसले के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है, जो उनके अनुसार, ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ के पहले के फैसले को कमजोर करता है, जिसने भारत में आरक्षण के लिए रूपरेखा स्थापित की।

झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने मंगलवार को घोषणा की कि वे अनुसूचित जाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के जवाब में बुधवार को विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए भारत बंद का समर्थन करेंगे। बुधवार को, बहुजन समाज पार्टी ने भी दिन भर चलने वाले भारत बंद को समर्थन दिया और भाजपा और कांग्रेस पर आरक्षण को समाप्त करने के लिए मिलीभगत करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि इन दलों और अन्य को आरक्षण की आवश्यकता को समझना चाहिए और इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वैसे इस बंद के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फिर से आंदोलन के दौरान ही जातिगत जनगणना कराने के पोस्टर भी प्रदर्शित होते दिखे।

झारखंड में झामुमो ने अपने सभी नेताओं, जिला अध्यक्षों, सचिवों और जिला समन्वयकों से 14 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपना समर्थन देने को कहा है। झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने एक बयान में कहा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया हालिया फैसला एससी/एसटी वर्गों के उत्थान और मजबूती के मार्ग में बाधा साबित होगा। राजद के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि पार्टी ने अपना समर्थन देने और एक दिवसीय हड़ताल में भाग लेने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी कहा कि पार्टी ने भी बंद के आह्वान को समर्थन दिया है।