गुजारा भत्ता आदेश इस्लामी कानून के खिलाफ: मुस्लिम लॉ बोर्ड

मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओँ के फैसले पर आपत्ति संगठन को आपत्ति

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने रविवार को कहा कि वह तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के अपने फैसले को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सभी संभव उपाय करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि यह इस्लामी कानून के खिलाफ है। एआईएमपीएलबी कार्य समिति ने मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करने के लिए रविवार को एक बैठक की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि यह शरिया (इस्लामी कानून) के खिलाफ है।

बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि पवित्र पैगंबर ने उल्लेख किया था कि सभी सामाजिक कार्यों में से अल्लाह की दृष्टि में तलाक सबसे घृणित है, इसलिए विवाह को सुरक्षित रखने के लिए सभी अनुमेय उपायों को लागू करके और पवित्र कुरान में इसके बारे में वर्णित कई दिशानिर्देशों का पालन करके विवाह को जारी रखना वांछनीय है। हालांकि, अगर विवाहित जीवन को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, तो तलाक को मानव जाति के लिए एक समाधान के रूप में निर्धारित किया गया था, प्रस्ताव में कहा गया।

बोर्ड ने कहा कि यह निर्णय उन महिलाओं के लिए और अधिक समस्याएं पैदा करेगा जो अपने दर्दनाक रिश्ते से सफलतापूर्वक बाहर आ गई हैं। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बैठक के बाद कहा कि एआईएमपीएलबी  ने अपने अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय (कानूनी, संवैधानिक और लोकतांत्रिक) शुरू करने के लिए अधिकृत किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को वापस लिया जाए।

बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस अदालती फैसले में कहा गया है कि इस श्रेणी की महिलाओं को भारतीय कानून के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता हासिल करने का अधिकार प्राप्त है।