हाईरिच घोटाला का नया चेहरा सामने आया
इस बार झारखंड में पंजीकृत हुई है घोटाले की नई कंपनी
राष्ट्रीय खबर
तिरुअनंतपुरमः घोटाले में फंसे हाईरिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर कोलट दासन प्रथपन (43) एक नया कारनामा करने में जुटे हैं। कोच्चि की एक विशेष अदालत के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर रिमांड रिपोर्ट के अनुसार, प्रथपन ने एक दूसरे व्यक्ति के नाम पर एचआर इनोवेशन नामक एक और इकाई शुरू की और लोगों को उच्च रिटर्न का वादा करके उनसे जमा राशि एकत्र करना शुरू कर दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में अप्रैल 2024 में पंजीकृत कंपनी – ईडी द्वारा हाईरिच ऑनलाइन शॉप के बैंक खातों को फ्रीज करने के दो महीने बाद – ने 24 दिनों में 68.33 लाख रुपये एकत्र किए। एचआर (हाईरिच का संक्षिप्त नाम) इनोवेशन का बैंक खाता केरल के बाहर इंडियन ओवरसीज बैंक में खोला गया था ताकि जांच एजेंसियों को विवरण न दिया जा सके। लेकिन ईडी ने विशेष अदालत को बताया कि पैसा हाईरिच ऑनलाइन शॉप की तरह ही फर्जी स्कीम में एकत्र किया गया था।
ईडी ने 4 जून की रात को दिन भर की पूछताछ के बाद प्रतापन को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत गिरफ्तार किया। एडवोकेट संतोष ने अदालत को बताया कि प्रतापन अपनी पत्नी कट्टुकरन श्रीधरन श्रीना उर्फ श्रीना प्रतापन के साथ हाईरिच ऑनलाइन शॉप शुरू करने से पहले 2010 में त्रिशूर में ग्रीनको सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पोंजी स्कीम चला रहा था। उसे 2011 में गिरफ्तार किया गया और उस मामले में दोषी ठहराया गया।
ईडी ने अदालत को बताया कि हाईरिच ऑनलाइन शॉपी एक ऑनलाइन किराना डिलीवरी व्यवसाय चलाती थी, जो अपने सदस्यों को 30 प्रतिशत तक की छूट देने का वादा करती थी। लेकिन मुख्य आय पोंजी योजना से हुई, जहां प्रत्येक सदस्य से 800 रुपये की सदस्यता शुल्क लेकर दो नए सदस्य लाने की अपेक्षा की जाती है।
मूल सदस्य को दो नए सदस्यों के लिए 100-100 रुपये का सुनिश्चित कमीशन (12.5 प्रतिशत) मिलेगा, यानी 1,600 रुपये में से 200 रुपये। अगले दौर में, दो सदस्य चार सदस्य लाएंगे और मूल सदस्य को जुटाए गए 3,200 रुपये में से 400 रुपये मिलेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है, 10वें दौर में, कंपनी 1,024 लोगों को जोड़ने का सपना बेचती है और मूल सदस्य को केवल 800 रुपये जमा करके 1,02,400 रुपये मिलते हैं।
ईडी ने कहा कि योजना की ज्यामितीय प्रगति के साथ समस्या यह है कि सदस्यों की संख्या 30 दौर में भारत की जनसंख्या को पार कर जाएगी। पिरामिड योजनाएं दिवालिया होने के लिए बनाई गई हैं और किसी भी समय और जब यह दिवालिया हो जाती है, तो 88 प्रतिशत सदस्य अपना पैसा खो देंगे। आज तक ईडी ने 260 करोड़ रुपये के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं और संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। एजेंसी ने हाईरिच के पांच शीर्ष नेताओं की भी पहचान की है, जिन्होंने लगभग शून्य निवेश करते हुए करोड़ों रुपये प्राप्त किए हैं।