बहुत जल्दी संकट का समाधान होगाः एन बीरेन सिंह

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की अब मणिपुर के घटनाक्रमों पर नजर

• मैतेई परिषद ने केंद्र सरकार की आलोचना की

• बदमाशों ने जिरीबाम में पुलिस चौकी जलाई, जवाबी कार्रवाई

• मणिपुर में अघोषित राष्ट्रपति शासनः राज्य कांग्रेस प्रमुख

• डबल इंजन की सरकार शांति लाने में पूरी तरह विफल

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी :मणिपुर के जिरीबाम जिले के लींगंगपोकपी में स्थित एक पुलिस चौकी में 21 जून की देर रात संदिग्ध हथियारबंद बदमाशों ने आग लगा दी। रात करीब 10:20 बजे हुई यह घटना तेजी से बढ़ी, क्योंकि घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के अतिरिक्त बलों पर हमलावरों ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी हुई।

यह चौकी, जो क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिरीबाम जिले के पुलिस स्टेशन से लगभग 6 किमी दूर है और जिरीबाम और तामेंगलोंग जिलों की सीमा पर स्थित है। चौकी में आग लगने की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस इकाइयाँ जुट गईं, लेकिन हमलावरों की ओर से उन्हें अप्रत्याशित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस मुठभेड़ के दौरान, दोनों पक्षों ने काफी देर तक गोलीबारी की। आग बुझाने के लिए भेजी गई एक दमकल गाड़ी को भी गोलियों का निशाना बनाया गया।

इस बीच ,मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने  कहा कि राज्य में जातीय संकट का समाधान जल्द ही निकाल लिया जाएगा। गृह मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे सिंह ने कहा कि मणिपुर जातीय संकट का कुछ समाधान अगले 2-3 महीनों में निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में लोकसभा चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात सुरक्षा बल मणिपुर लौट आए हैं और उन्हें राज्य के संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा, पिछले कई महीनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है, सिवाय कुछ जगहों से हिंसा की छिटपुट घटनाओं के। मुख्यमंत्री ने कहा, मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में स्कूल, कार्यालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों से हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय बलों की वापसी से ऐसी घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकेगा।

श्री सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मणिपुर में हो रहे घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रहे हैं। वे राज्य में जातीय मुद्दों को सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इस सप्ताह की शुरुआत में गृह मंत्री शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उन्हें मणिपुर में विभिन्न राहत शिविरों में शरण लिए हुए विस्थापित लोगों की कठिनाइयों से अवगत कराया।

हालांकि,विश्व मीतेई परिषद (डब्ल्यूएमसी) ने मणिपुर में हिंसा से निपटने में केंद्र सरकार की कथित लापरवाही पर असंतोष जताया। विज्ञप्ति में डब्ल्यूएमसी के महासचिव याम्बेम अरुण मीतेई ने मणिपुर के लोगों की सुरक्षा से समझौता करने के लिए केंद्र की आलोचना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल हस्तक्षेप करने का आह्वान किया।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मणिपुर में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक आयोजित करने के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री विशेष रूप से अनुपस्थित थे।

मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष केशम मेघचंद्र ने 22 जून को आरोप लगाया कि राज्य में अघोषित राष्ट्रपति शासन लग रहा है और कहा कि इससे यह भ्रम पैदा होता है कि मुख्यमंत्री के पास सत्ता है या नहीं। मेघचंद्र ने कहा, राज्य (सरकार) की गतिविधियां मुश्किल से ही दिखाई देती हैं। हम जो देख रहे हैं, वह 99.9 प्रतिशत राष्ट्रपति शासन की गतिविधियां हैं। केंद्र राज्य सरकार की बात नहीं सुन रहा है। मणिपुर के बारे में होने वाली बैठकों में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्य के अन्य मंत्रियों को शामिल नहीं किया जा रहा है।